काठमाडौं ।
हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको अभियानअन्तर्गत ‘सरकारी कुरियर सेवा’ ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ। साउन २९ गते हुम्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच सरकारी कागजात घरदैलोमा पुर्याउने सम्झौता भएपछि यो सेवा सबै जिल्लामा पुगेको हो।
सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’अन्तर्गत हुलाकलाई सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानीसँगै नागरिकको घरदैलोसम्म सेवा पुर्याउने माध्यमका रूपमा विकास गर्न थालिएको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पनि हुलाक सेवाको रूपान्तरणलाई आफ्नो प्राथमिकताका काममध्ये एकका रूपमा अघि बढाउँदै आएका छन्।
हुलाक सेवा विभागका अनुसार भदौ १ गतेसम्म हुलाकमार्फत २ लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ। तीमध्ये ८ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको छ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा पुर्याइएको छ। त्यसमध्ये १ हजार ९९ थान चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमै वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउने सेवा सुरु भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि विस्तारको तयारी भइरहेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत सेवाग्राहीको घरदैलोसम्म पुर्याउने सेवा सुरु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालका १ हजार ५१० प्रयोगशाला नमुना ढुवानी गरिएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका ४४ हजार १८४ सामग्री र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका १४२ बोरा स्वास्थ्य सामग्रीसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ।
नेपाल टेलिकमका सिमकार्डबाहेकका सामग्री, जग्गाधनी पुर्जा तथा विभिन्न सरकारी कागजातसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी गर्न थालिएको छ।
सेवालाई थप छरितो बनाउन डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरी जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ। हुलाक सङ्केत प्रणालीलाई समेत सात अङ्कीय बनाइएको छ। वैदेशिक हुलाक सेवा सहज बनाउन भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा द्रुत चेकजाँच सेवा लागू गरिएको छ।
सरकारले देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने योजनाअन्तर्गत ५० वटा कार्यालय छनोट गरेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइसमेत गरिएको छ।
हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा समेत अध्ययन अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
सरकारले आगामी दिनमा औषधिजन्य सामग्री ढुवानी, द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। साथै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउँदै हुलाकलाई सरकारी सेवा तथा सामग्री नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।-रासस
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३, सोमबार
