काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा पक्राऊ परेर मुद्दा सिफारिस भएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले १ दिन म्याद थपेको छ।
हिजो अदालतमा पेश गरिएका उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको आग्रहमा १ दिन म्याद थपिएको हो। आज एक दिनको म्याद सकिएपछि भोलि अदालतमा पेश गर्ने तयारी गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जानकारी दिएको छ।
सीआईबीले झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्मार्ट टेलिकम घोटाला प्रकरणमा भण्डारी लगायत २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन गत शुक्रबार नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
गत साउन १४ गते सीआईबीको पक्राऊमा परेका भण्डारीलाई अदालतले शुरुमा ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
सरकारी बिदा बाहेक ३ दिनको म्याद सकिएपछि गत बुधबार २० गते अदालतमा पेश गरिएका उनलाई मुद्दाको प्रकृति हेरेर थप ६ दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो। उक्त म्याद सकिएपछि हिजो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् एक दिन म्याद थप गरिएको छ। उनलाई भोलि अदालतमा पेश गरिनेछ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक अनुपम शमशेर ज.ब.रा. ले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, “उहाँलाई हिजो अदालतमा पेश गरिएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् १ दिन म्याद थप गरिएको छ। भोलि पेश गरिनेछ।”
सीआईबीले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल सरकार/दूरसञ्चार प्राधिकरणको हक हनन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०३ विपरित हुने गरी गैर कानूनी रुपमा लिलामी गरी ठगी, अपराधिक विश्वासधात तथा संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा भण्डारीलाई साउन १४ गते पक्राऊ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३, बुधबार
×
