काठमाडौं ।
डिजिटल वालेटमार्फत कारोबार गर्ने ग्राहकको पहिचान नै पूर्ण रूपमा प्रमाणित नहुँदा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली साइबर ठगी र अवैध कारोबारको जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एक अध्ययनले केही भुक्तानी सेवाप्रदायकमा केवाइसी प्रमाणीकरण र जोखिम व्यवस्थापन कमजोर रहेको देखाएको हो।
राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘पेमेन्ट सिस्टम्स ओभरसाइट रिपोर्ट २०२४ / २५ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा इजाजतप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, एक संस्थामा विशेष निरीक्षण तथा छ वटा बैङ्कको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणालीको अनुगमन गरिएको थियो।
निरीक्षणमा गेट वे पेमेन्ट सर्भिस, फोन पे पेमेन्ट सर्भिस, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज, खल्ती, इसेवा, वी पे, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट, आई क्यास फोकस वन पेमेन्ट लेनदेन सेवा, फिनटेक इन्टरनेसनल, डिजी पे, नेपाल पे टाइम, सिटी वालेट र छिटो पैसालगायतका संस्था समेटिएका थिए।
प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश संस्थामा ग्राहकको केवाइसी विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । ग्राहकको पहिचान र विवरणको प्रभावकारी प्रमाणीकरण नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण, साइबर अपराध, ठगी तथा अवैध वित्तीय कारोबारको जोखिम बढ्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ।
निरीक्षणका क्रममा सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन प्रक्रिया तथा जोखिम व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा
उल्लेख छ। राष्ट्र बैङ्कले प्रणालीगत जोखिम, सञ्चालन जोखिम, फर्स्यौट (सेटलमेन्ट) जोखिम तथा तरलता जोखिमको समेत मूल्याङ्कन गरेको थियो।
राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित संस्थालाई नियामकीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, ग्राहक विवरण प्रमाणीकरणलाई कडाइसाथ लागु गर्न तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
त्यसै गरी हिमालयन बैङ्क, एनआइसी एसिया बैङ्क, नेपाल एसबिआई बैक, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्क, गोर्खाज फाइनान्स र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्कको आरटिजिएस प्रणालीको पनि अनुगमन गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। उक्त अनुगमनमार्फत डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारको सुरक्षा, विश्वसनीयता र सञ्चालन क्षमता मूल्याङ्कन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८३, आईतवार
