काठमाडौं ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सौर्य प्यानल र सेमिकन्डक्टर उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ पोलिसिलिकन प्रयोग गरी बनाइएका उत्पादनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ह्वाइट हाउसका अनुसार यो व्यवस्था आगामी डिसेम्बर ४ देखि लागू हुनेछ र यससँगै पोलिसिलिकन, वेफर्स तथा सोलर सेलजस्ता उत्पादनका लागि न्यूनतम आयात मूल्यसमेत निर्धारण गरिनेछ ।
ह्वाइट हाउसले यस कदमको उद्देश्य अमेरिकी उत्पादकका लागि समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु, रणनीतिक उद्योगलाई स्वदेशमै विस्तार गर्नु तथा आपूर्ति शृङ्खला विदेशमा निर्भर नरहने बनाउनु रहेको जनाएको छ । पोलिसिलिकनलाई रक्षा तथा अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) उद्योगका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
यो निर्णय अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले पोलिसिलिकन आयातबारे एक वर्षभन्दा लामो समय गरेको अनुसन्धानपछि आएको हो। वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले पोलिसिलिकनलाई चिप निर्माणको आधारभूत सामग्री भन्दै यसको आपूर्ति शृङ्खला अमेरिकाभित्रै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनका अनुसार नयाँ शुल्क र न्यूनतम मूल्य निर्धारणको उद्देश्य विदेशी, विशेषगरी चिनियाँ उत्पादकले कम मूल्यमा बजारमा सामान भित्र्याउने अभ्यास रोक्नु र अमेरिकी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। उनले यस कदमले स्वदेशी उत्पादनमा उल्लेखनीय विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
ह्वाइट हाउसको तथ्याङ्कअनुसार विश्वव्यापी पोलिसिलिकन उत्पादन क्षमतामा अमेरिकाको हिस्सा सन् २००५ मा करिब ५० प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा दुई प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएको छ।
अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले सन् २०२५ जुलाईमा सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत पोलिसिलिकन आयातबारे अनुसन्धान थालेको थियो। यही कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनले यसअघि स्टिल, एल्युमिनियम, सवारीसाधनलगायतका उत्पादनमा पनि अतिरिक्त आयात शुल्क लगाएको थियो।
अनुसन्धानमा कुनै देशको नाम किटान नगरिए पनि विश्वको सौर्य आपूर्ति शृङ्खलामा चीन प्रमुख उत्पादक भएकाले नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चिनियाँ निर्यातमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यो घोषणा ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकालमा फर्किएपछि व्यापार संरक्षणवादी नीति थप कडा बनाउने पछिल्लो कदम हो। फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उनका केही व्यापक आयात शुल्क खारेज गरे पनि धारा २३२ अन्तर्गत लगाइएका क्षेत्रगत शुल्क भने यथावत् रहेका छन् । गत महिना पनि ट्रम्प प्रशासनले करिब ६० व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ आयात शुल्क घोषणा गर्दै आफ्नो संरक्षणवादी व्यापार नीतिलाई थप विस्तार गरेको थियो। रासस/एएफपी
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८३, शनिबार
