काठमाडौं ।
– साजन सुबेदी
अन्योलमा रहेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी)को विवाद र प्रशासनिक विषय अब निरुपण हुने संकेत देखिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन क्षेत्रगोपाल प्रधानको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेसँगै विवाद समाधान हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त टोलीले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी सबै पक्षको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ।
यसबारे प्रस्ट पार्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, ‘हाम्रै बोर्ड सदस्यको संयोजकत्वमा टोली गठन भएको छ। त्यसले सबै कुराहरु अध्ययन गर्छ र त्यसको रिपोर्ट आएपछि प्राधिकरणले तुरुन्तै निर्णय गर्छ।’
उनले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय धेरै भए पनि छिटै हुनसक्ने संकेत गरे। पाँच जनाको टोली गठन भएको टोलीमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले प्रतिनिधि प्राप्त भएपछि अध्ययनको काम शुरु हुने प्रवक्ता अर्यालले थपे।
कार्यविधि बनाउने उक्त समितिमा प्रधान संयोजक तोकिएका छन भने सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखिएको छ भने प्राधिकरणको तर्फबाट आर्थिक विश्लेषण शाखाका प्रमुख उपनिर्देशक सुन्दर प्याकुरेल सदस्य रहेका छन् यस्तै हस्तबहादुर शाहीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।
उक्त समितिले वर्तमान समस्याको समाधान गर्ने दूरसञ्चार सेवा र इन्टरनेट ब्रोडब्याण्डको परिभाषा र व्याख्या गर्ने तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका आधारहरु तयार पार्ने बताईएको छ।
गत आर्थिक वर्षदेखि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन गर्ने अधिकार पाएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म आन्तरिक राजस्व विभागकै खाकाअनुसार सेवा प्रदायकहरुबाट असुल गर्दै आएको छ।
साउन २५ गतेभित्र दस्तुर तिरिसक्नुपर्ने अवस्थामा उक्त कार्यविधि सो समयभन्दा अगावै आउने संभावना भने न्यून देखिन्छ।
के हो दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विवाद?
गत वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले आफैंले अर्थ मन्त्रालयसँग मागेर टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर निर्धारण र उठाउने जिम्मा लिएका थिए।
आर्थिक विधेयकमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गर्ने अधिकार पाएकोमा पहिलो पटक सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू भएको सो कानूनअनुसार प्राधिकरणले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) को प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने तोकिएको थियो।
तर तत्कालीन अध्यक्षले प्रशासनको अधिकार पाएपनि यस विषयमा बारम्बार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर दस्तुरको बारेमा राय माग गरेका थिए। मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा शुल्कको प्रावधानमा कुनै दुविधा नभएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष भण्डारीको पत्रमाथि सुनुवाईनै गरेन।
गत वर्ष २०८२ भदौ २५ गते भित्रै उठाइसक्नुपर्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीका कारण कार्तिकसम्म पनि उठाइएको थिएन भने कार्तिकमा फेरि अर्कोपटक उनले मन्त्रालय माथि दबाब दिँदै थप प्रष्ट पार्न भनेर पत्र पठाएका थिए।
यस विषयमा यसअघि देखिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेर छानबिन भइरहेको छ। अख्तियारमा समेत टिएससीमार्फत भ्रष्ट्राचार भएको र राजस्व हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेको थियो।
त्यस बेला अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। तर उक्त विषय गैर करमा पर्ने र यो नियमित असुल भईरहेको विभागले जानकारी दिएको थियो। त्यसैगरी अख्तियारले केही सेवा प्रदायकहरुको समेत बयान लिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षको दूरसञ्चार सेवा शुल्क साउन २५ गतेभित्र दाखिला गरिसक्नुपर्नेमा आज साउन २१ गतेसम्म टोलीमात्रै गठन भएकाले यसपटक पनि म्यादभित्र टुङ्गो लाग्ने संकेत देखिँदैन।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
