काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सोमबार ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईजः द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सहकार्यमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बीमा पहुँचका संरचनागत अवरोध पहिचान गर्दै पहुँच, वहनयोग्यता र उपलब्धता सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सिफारिस प्रस्तुत गरिएको छ।
उक्त अध्ययनले नेपालका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । अध्ययनले एमएसएमईलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम तथा व्यवसाय अवरोधबाट सुरक्षित बनाउन बीमालाई वित्तीय उत्पादनभन्दा पनि व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानशीलताको
महत्वपूर्ण साधनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यूएनडीपीको इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी (आईआरएफएफ) को सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले तयार पारेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा एमएसएमई क्षेत्रमा बीमा पहुँच विस्तार र वित्तीय उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय नीतिगत संवादसमेत आयोजना गरिएको थियो ।
अध्ययनले एमएसएमईहरू रोजगारी सिर्जना, स्थानीय जीविकोपार्जन र आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार भए पनि विभिन्न जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको देखाएको छ। त्यसैले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
नीतिगत संवादमा सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, नियामक निकाय, बीमा उद्योग, वित्तीय संस्था तथा एमएसएमई क्षेत्रका प्रतिनिधिले नियामकीय सुधार, नवीन बीमा उत्पादन विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार तथा दिगो वित्त र विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापनसँग बीमालाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यस अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा एमएसएमईको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यस क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले बीमा शुल्कमा उपलब्ध सरकारी सहायतालाई सुदृढ गरी एमएसएमईको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि विभिन्न जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले बीमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समावेशी बीमा प्रणाली विस्तारका लागि सरकार, नेपाल बिमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनका सिफारिसले एमएसएमईका लागि बीमालाई दिगो विकास र उत्थानशीलताको रणनीतिक लगानीका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने तथा आगामी नीति तथा नियामकीय सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागी सरोकारवालाले अध्ययनका सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत एमएसएमई क्षेत्रमा रहेको बीमा संरक्षणको अन्तर घटाउन साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यूएनडीपीले आईआरएफएफमार्फत नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नवीन बीमा तथा जोखिम वित्तीय समाधान प्रवद्र्धनमा सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८३, सोमबार
