काठमाडौं ।
ब्लूमबर्गका अनुसार युरोपेली संघले रोब्लोक्सलाई “धेरै ठूलो अनलाइन प्लेटफर्म” र च्याटजीपीटीलाई “धेरै ठूलो खोज इन्जिन” को रूपमा लेबल गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
तिनीहरू अगस्टमा ईयूको भीएलओपीज र भीओलओएसईजको सूचीमा गुगल म्याप्स, खोज र प्ले, बिङ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, ह्वाट्सएप, एक्स र युट्युब जस्ता अन्य प्लेटफर्म र सेवाहरूमा सामेल हुने रिपोर्ट गरिएको छ।
ईयूको डिजिटल सेवा ऐन (डीएसए) अन्तर्गत, यस क्षेत्रमा प्रति महिना ४ करोड ५० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू भएका प्लेटफर्म र खोज इन्जिनहरूलाई यो पद दिइएको छ।
यद्यपि यसको अर्थ तिनीहरू ब्लकमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छन्, यसले तिनीहरूलाई कडा नियमहरूको अधीनमा राख्छ र तिनीहरूलाई पालना गर्न थप आवश्यकताहरू दिन्छ।
भीएलओपीज र भीओलओएसईजको रूपमा आधिकारिक रूपमा सूचीमा सामेल भएको चार महिना भित्र, तिनीहरूले अधिकारीहरू र प्रयोगकर्ताहरूका लागि सम्पर्क बिन्दु स्थापना गर्नुपर्नेछ, प्रयोगकर्ता-मैत्री नियम र सर्तहरू सुरु गर्नुपर्नेछ, साथै तिनीहरूको विज्ञापन, सिफारिस प्रणाली र सामग्री मध्यस्थता निर्णयहरूको कुरा आउँदा पारदर्शी हुनुपर्छ। तिनीहरूले आपराधिक गतिबिधिहरू पनि रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।
प्लेटफर्महरूले अवैध सामग्री, चुनावी प्रक्रियाहरू, लिङ्गमा आधारित हिंसा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मिडिया स्वतन्त्रता र भेदभाव, अन्यसँग सम्बन्धित आफ्ना सेवाहरूमा जोखिमहरूको मूल्याङ्कन र पहिचान गर्नुपर्नेछ। र त्यसपछि, तिनीहरूले ती जोखिमहरूलाई कम गर्न उपायहरू राख्नुपर्नेछ।
भीएलओपीहरूले आन्तरिक अनुपालन प्रक्रिया स्थापना गर्नुपर्नेछ, लेखा परीक्षकहरूले सिफारिस गरेका उपायहरू अपनाएको सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेछ, युरोपेली आयोगसँग आफ्नो डाटा साझा गर्नुपर्नेछ र जाँच गरिएका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पनि यसमा पहुँच गर्न अनुमति दिनुपर्नेछ।
यदि तिनीहरू वास्तवमा उक्त सूचीमा समावेश भए भने, सेवाहरूले आगामी महिनाहरूमा ब्लकका प्रयोगकर्ताहरूका लागि कुनै पनि परिवर्तनहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछन्।
रोब्लोक्समा बालबालिकाको खतराको समस्या रहेको रिपोर्ट गरिएको छ र वयस्क खेलाडीहरूको शिकारी व्यवहारबाट बालबालिकाहरूलाई जोगाउन असफल भएको आरोप लगाउँदै विभिन्न अधिकारीहरूबाट धेरै मुद्दाहरू सामना गरिरहेको छ।
यसैबीच, सन् २०२५ मा टम्बलर रिज सामूहिक गोलीकाण्डका संदिग्धको स्वामित्वमा रहेको च्याटजीपीटी खातालाई प्रतिबन्ध लगाउँदा अधिकारीहरूलाई सूचित नगरेको खुलासा भएपछि ओपनएआईले हालै धेरै आलोचना खेप्नु परेको छ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८३, शनिबार