गत आर्थिक वर्षमा वर्ल्डलिंक र सुबिसुसहित २४ सेवा प्रदायकमाथि दूरसञ्चार प्राधिकरणको कारवाही

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुले अनुमतिपत्रको शर्तहरुको पालना नगरेको भन्दै गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम विभिन्न ३ ठूला सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई कारबाही तथा जरिवाना गरेको छ।

प्रधिकरणले वाईफाई नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेडलाई कारवाही गरी जरिवाना तिराएको हो।

यसबारे हालै दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार वाईफाई नेपाल प्राइभेट लिमिटेडलाई प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगरिएको महसुलदर सहितको प्याकेज विज्ञापन गरेको र प्राधिकरणबाट दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेकोले उक्त कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

त्यस्तै प्राधिकरणले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडलाई दुई प्रकारको कारवाही गरेको पाइएको छ।

वर्ल्डलिंकलाई अनुमतिपत्रको शर्त विपरित कार्य गरेकोले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम ५१ हजार जरिवाना र शर्त विपरित आईपीएलसी ब्यान्डविथ आयात गरेको पाइएकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम ५१ हजार रुपैंया जरिवाना गरेको हो।

त्यस्तै, सुबिसु लिमिटेडलाई केए ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई परीक्षण गरेकोले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम प्रधिकरणले ५१ हजार जरिवाना गरेको छ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय व्ययको विवरण मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गर्न लगाई प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेकोले २१ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ ९२० बमोजिम जनही १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

कारवाही हुने कम्पनीहरुको विवरण निम्नानुसार छः

त्यसैगरी दुधमती इन्टरनेट प्रालिले प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नलिई उपकरण प्रयोग गरेको, आफ्नै नाममा होर्डिङ बोर्ड राखेको, तथा अप्टिकल फाइबर विस्तार लगायतका कार्य गरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ को प्रावधान बमोजिम कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई सेवा संचालन गर्न नपाउने र उक्त कम्पनीले प्राधिकरणमा पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकोले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजम २ लाख जरिवाना गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।