काठमाडौं ।
भारत सरकारले विगत दुई वर्षमा भारतका ५० ओटीटी प्लेटफर्महरूमा सार्वजनिक पहुँच रोकेको छ। सरकारले यी प्लेटफर्महरूले सूचना प्रविधि (आईटी) ऐन र अन्य कानूनहरूको उल्लङ्घन गर्ने अश्लील र आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शन गरिरहेको बताएको छ।
यो जानकारी केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवले भारतको संसदमा लिखित जवाफमा प्रदान गरेका भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन्।
यी ओटीटी प्लेटफर्महरूमा आईटी ऐनको धारा ६७ र ६७ए, भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा २९४, र महिलाको अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) ऐनको धारा ४ उल्लङ्घन गर्ने सामग्री पाइएको बताईएको छ। यसको आधारमा, सरकारले यी प्लेटफर्महरूमा सार्वजनिक पहुँच रोक्न कारबाही गरेको हो।
सूचना प्रविधि नियमहरूमा हालै गरिएका संशोधनहरू पछि, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र अन्य मध्यस्थकर्ताहरूले अदालतको आदेश वा सरकार वा यसको अधिकृत एजेन्सीबाट सूचना प्राप्त भएको तीन घण्टा भित्र अवैध सामग्रीमा पहुँच हटाउन वा ब्लक गर्न आवश्यक हुन्छ।
यस्तै, सूचना तथा प्रसारण राज्यमन्त्री एल. मुरुगनले बताएअनुसार, सरकारले आईटी नियमहरू लागू गरेको छ। यी नियमहरू अन्तर्गत, डिजिटल मिडिया समसामयिक मामिला प्रकाशकहरू र ओटीटी प्लेटफर्महरूको लागि संस्थागत संयन्त्रहरू स्थापना गरिएको छ।
उनले व्याख्या गरे कि सूचना प्रविधि ऐनको धारा ७९(३)(ख) ले सरकारलाई मध्यस्थकर्ता प्लेटफर्महरूलाई अवैध सामग्रीमा पहुँच हटाउन वा ब्लक गर्न निर्देशन दिने अधिकार दिन्छ।
भारतीय डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐनले डिजिटल व्यक्तिगत डेटाको प्रशोधन नियन्त्रण गर्न र बालबालिकाको अनलाइन गोपनीयताको सुरक्षा गर्न कानुनी रूपरेखा प्रदान गर्दछ।
अनलाइन गेमिङ ऐनको प्रवर्द्धन र नियमनले युवाहरूमा डिजिटल लत र अनलाइन गेमिङबाट हुने आर्थिक क्षति जस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दछ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
