आजदेखि दूरसञ्चार तथा प्रविधिसम्बन्धी कुन कुन क्षेत्रमा करको नयाँ दर लागू भयो: कसलाई फाइदा, कसलाई बेफाइदा?

काठमाडौं ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य, आर्थिक विधेयक, २०८३ र त्यसअन्तर्गतका राजस्वसम्बन्धी अनुसूची मार्फत प्रविधि, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, राइड शेयरिङ, विद्युतीय सवारी (ईभी) लगायतका क्षेत्रमा नयाँ कर व्यवस्था तथा नीतिगत सुधार लागू गरेको छ।

यस वर्षको सबैभन्दा चर्चित व्यवस्थामध्ये राइड शेयरिङ सेवा पनि करको दायरामा आएको छ। आर्थिक विधेयकअनुसार अब राइड शेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत प्रदान गरिने सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ भने सेवा भुक्तानीका क्रममा १ प्रतिशत अग्रिम आयकर (टीडीएस) समेत कट्टा हुनेछ। यससँगै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने यातायात सेवा औपचारिक कर प्रणालीभित्र आएको छ।

सरकारको सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशमा निर्यात हुने आईटी सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था पनि आजैबाट लागू हुनेछ।

साथै स्टार्टअप तथा प्रविधि कम्पनीमा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले सफ्टवेयर, AI, SaaS, BPO लगायतका सेवा निर्यात गर्ने नेपाली कम्पनीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

टेलिकम क्षेत्रमा पनि कुनै उल्लेख्य कर परिमार्जन भएको छैन। आर्थिक विधेयकमा पनि दूरसञ्चार सेवा कर (टीएससी) मा नयाँ परिवर्तन छैन। मोबाइल, डाटा र इन्टरनेट सेवामा कर संरचना अधिकांश यथावत् नै रहेका छन्। सिम कार्डमा पन नयाँ कर समावेश गरिएको छैन। आर्थिक विधेयककै आधारमा मोबाइल महँगो होला, राउटरको कर वा मूल्य बढ्ला, फाइबर केबल, बीटीएस टावरको मूल्यमा फेरबदल आउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

मोबाइल फोन, ल्यापटप तथा अधिकांश उपभोक्ता ग्याजेटमा भने यस वर्ष कुनै उल्लेखनीय नयाँ कर वृद्धि नगरिए पनि मेमोरी चिपको वैश्विक मूल्यवृद्धिका कारण बने यस्ता ग्याजेटमा मूल्य बढेर आउन थालिसकेका छन्।

आर्थिक विधेयक, २०८३ ले पनि सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै कि सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा विशेष आयकर छुट उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै उल्लेख गरेको छ,
“सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमार्फत उत्पादन, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि गरिनेछ।”

यता विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा भने संशोधित कर संरचना साउन १ देखि लागू भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा रहेको एउटा कर दर सच्याउँदै अन्तिम संशोधित अनुसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। २० देखि ३० लाखसम्मका ईभीमा लाग्ने २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पछि संशोधन गरिएको थियो।