काठमाडौं ।
अब सरकारी कार्यालयले निर्माण तथा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने तयारी मालवस्तु खरिदका लागि टेण्डर भर्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले यसकार लागि ई-मार्केटप्लेस तयार गर्ने र त्यसैमार्फत सोझै खरिद गर्न सकिने बनाएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै सरकारले दोस्रो संशोधन अध्यादेश (२०८३) मार्फत सरकारी ई–मार्केटप्लेस को व्यवस्था गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयमा आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरू सीधै अनलाइनमार्फत पारदर्शी ढंगले खरिद गर्न सहज बनाउनु हो।
ऐनमा नयाँ दफा (४१क) थप गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई ई–मार्केटप्लेस विकास र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। तोकिएको निश्चित रकमसम्मका लागि सरकारी निकायहरूले लामो टेन्डर प्रक्रियामा नजानुपर्ने र ई–मार्केटप्लेसबाट सीधै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
‘सरकारी ई-मार्केटप्लेस सम्बन्धी व्यवस्था (१) दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको सरकारी ई–मार्केटप्लेसमा मालसामान तथा सेवा तोकिए बमोजिमको रकमसम्म सोझै खरिद गर्न सकिनेछ। उत्पादक तथा सेवा प्रदायकले उपद (१) मा उल्लिखित प्रणालीमा आफ्नो उत्पादन तथा सेवाका मूल्य सहित प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। ई–मार्केटप्लेस प्रणालीमा मालसामान तथा सेवाका विवरण प्रकाशन कानून, न्याय तथा गर्ने तथा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ’, ४१ क मा उल्लेख छ।
कसरी हुन्छ काम?
उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना उत्पादन सेवाहरू मूल्यसहित यस अनलाइन प्रणालीमा सूचीकृत गर्नुपर्छ। यसले सरकारी निकायहरूलाई बजारमा उपलब्ध सामानहरूको गुणस्तर र मूल्य तुलना गर्न तथा छिटोछरितो निर्णय गर्न सहज बनाउँछ।
यसपछि दैनिक आवश्यक पर्ने तथा साना मूल्यका तयारी सामान खरिदका लागि अब लामो खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तुबाट मात्रै खरिद हुने भएकाले गुणस्तर नियन्त्रणमा समेत सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८३, सोमबार
