काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमा अर्जुन घिमिरेको नियुक्ति विवादित बनेको छ। सरकारले असार २९ गते सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्ति दिएको पत्र दिएको छ।
उनलाई सरकारले असार २४ गतेको निर्णयअनुसार नियुक्ति दिएको सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनाको सचिवालयले पठाएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
अर्घाखाँची जिल्लाका घिमिरे प्राधिकरणमा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए। यसअघिका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई पदबाट हटाएसँगै उनलाई सरकारले निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो।
सोमबार एकैपटक प्राधिकरणमा घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालमा उमेश श्रेष्ठ (सालोक्य)को नियुक्तिको जानकारी दिँदै दुबैलाई डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नियुक्तिपत्र दिएका थिए। लगत्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएको सञ्चारमन्त्रीको ह्वाट्सएप ग्रुपमा पठाईएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
तर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणका अध्यक्षको नियुक्तिनै गलत किसिमबाट गरिएको भन्दै विवाद उब्जिएको छ। यस विषयमा टेक्नोलोजीखबरले सिफारिस समितिसहित मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीहरु र जानकारहरु तथा संक्षिप्त सूचीमा परेका अन्य उम्मेद्वारहरुसँग समेत कुराकानी गरेको छ।
घिमिरेलाई सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाका साथसाथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्वकिय सचिवालयका सदस्य तथा आईटी विज्ञको रुपमा कार्यरत माधव खनालको जोडबलमा नियुक्त गरिएको यस विषयमा जानकार स्रोतहरुले दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष घिमिरे र खनाल जिल्लाबासी हुन्।
अझ रोचक कुरा के भने अध्यक्ष नियुक्ति गर्न बनाएको सिफारिस समितिले असार २४ गते बुधबार बेलुका अबेर मात्र सिफारिससहितको प्रस्ताव गरेको एक समिति सदस्यले जानकारी दिएका छन्। तर सोही दिन दिउँसोनै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसिसकेको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सकिए लगत्तै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त बैठकको निर्णयको बारेमा सोही दिन जानकारी समेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए।
बुधबार अपरान्ह ३ः३० बजे मन्त्रिपरिषद बस्ने सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयले ह्वाट्सएप ग्रुपबाट पत्रकारहरुलाई जानकारी दिएको देखिन्छ भने लगत्तै सोही ग्रुपबाटै उक्त बैठकको निर्णयहरुको जानकारी समेत गराएका थिए।
उता, मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएको समयसम्म पनि प्राधिकरण अध्यक्ष पदको अन्तरवार्ता चलिरहेको देखिन्छ। सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त सूचीमा असार २४ गते बुधबार बेलुका ५ः४५ बजेसम्मको तालिकामा अन्तरवार्ताको समय तोकिएको देखिन्छ।
सूचीअनुसार तालिकाको अन्तिममा सुशिल प्रसाद साहको नाम रहेको छ।
यसको अर्थ सिफारिस समितिले उक्त अन्तरवार्ता सकिएपछि मात्र अध्यक्ष पदको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि कम्तिमा पनि असार २४ गते बुधबार बेलुका ५ः४५ बजेको समय लाग्ने देखिन्छ।
उक्त सूचीमा रहेका राजिव सुब्बाले लिखितरुपमा नाम फिर्ता लिएको र प्रस्तुतिका लागि उपस्थित नभएको हुँदा करिब १ घण्टाको समय खाली रहेको मान्न सकिन्छ। उक्त समय काटेर राखिँदा पनि करिब ४ः४५ बजेको समयमा मात्र अन्तरवार्ता सकिने देखिन्छ।
तर सूचीमा अन्तिममा रहेका सुशिल प्रसाद साहको अन्तरवार्ता ५ बजे मात्र सकिएको थियो।
सोहि दिन अपरान्ह ३ः३० बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने आव्हान गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट उक्त बैठकको तस्बिर ४:१२ बजे सार्वजनिक गरिएको थियो। जसमा सञ्चारमन्त्री तिमल्सिना समेत उपस्थित भएको देखिन्छ।
र उक्त बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरुको बारेमा सरकारका प्रवक्ताले दिएको जानकारी करिब ४ः४५ बजे मिडियाहरुमा सार्वजनिक भइसकेका थिए।
जसमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमा घिमिरेको नियुक्तिको बारेमा केहि उल्लेख गरिएको छैन्। हेर्नुस्-
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सुनाएका नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को संवत् २०८३ असार २४ गतेको मुख्य मुख्य निर्णयको सूची
१ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा श्री सुरज शाक्य, काठमाडौंलाई नियुक्त गर्ने ।
२ गेटा अस्पताल, कैलालीलाई शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३ विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
४ शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने
५ कारागार नियमावली,२०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६ मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३÷०८४–२०८७÷८८) स्वीकृत गर्ने ।
७ भ्रष्टाचार विरूद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२ । ८३–२०८७ । ८८) स्वीकृत गर्ने ।
८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री गोविन्द बहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्ति गर्ने ।
अर्कोतर्फ, सञ्चार मन्त्रालयले असार २९ गते मात्र असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार घिमिरेलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।
पाँच दिनसम्म सरकारको निर्णय किन लुकाईयो भन्ने मुख्य चासो र विवादको केन्द्रमा आएको छ।
टेक्नोलोजीखबरले मन्त्रालय स्रोतबाट पाएको र घिमिरेलाई दिईएको नियुक्ति पत्रमा पनि उनलाई २०८३ असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसारनै नियुक्त गरिएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुवास चन्द्र शिवाकोटीले दिएको नियुक्ति पत्रमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ बमोजिम घिमिरेलाई अध्यक्ष पदमा बढीमा ५ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको लेखिएको छ।
यसैबीचमा, सञ्चार मन्त्रालयले भने उक्त दिन कार्यालय समयपछि मात्र सिफारिस प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताईएको छ। यस बारेमा जानकार स्रोतहरुकाअनुसार मन्त्रालयमा सिफारिस समितिले लिएको अन्तरवार्ता र प्रस्तुति सकिँदा कार्यालय समय सकिईसकेको भएपनि सिफारिससहितको प्रस्ताव गरेको थियो।
अध्यक्ष नियुक्तिको उक्त प्रस्तावमा घिमिरेसहित जनार्दन भट्ट र मधुसुधन दाहालको नाम सिफारिस गरिएको स्रोतहरुको दाबी छ।
“मन्त्रिज्यूको निकै जोडबल रहेको र हतार गरेर कार्यालय समय सकिएपनि त्यसैदिन सिफारिस प्रस्ताव पठाईएको हो,” मन्त्रालय स्रोतले दाबी गर्यो।
असार २४ गतेका लागि अध्यक्ष पदका उम्मेद्वारहरुको प्रस्तुति र अन्तरवार्तामा सूचीको अन्तिममा नाम भएका सुशिल प्रसाद साहको अन्तरवार्ता बेलुका ५ बजे मात्र सकिएको थियो। र उनकाअनुसार समिति समक्ष प्रस्तुति दिएर निस्किँदा करिब ५ बजेको थियो।
यसले पनि मन्त्रालय स्रोतले भनेको कार्यालय समय सकिएपछि मात्र सिफारिस प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको विषयलाई थप पुष्टि गर्दछ।
जसले गर्दा, कतै सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाले हतारमा र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावनै नपुगिकन दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरेका त होईनन भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ।
“यदि कार्यालय समयपछि अर्थात ५ बजेपछि प्रस्ताव पठाईएको थियो भने ४ः४५ बजे बैठक सकेपछि सरकारका प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यमहरुमा निर्णय सुनाईसकेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रस्तावमा कसरी निर्णय गर्यो” भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
यस्तै, “कतै यो नियुक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई छलेर वा जानकारी बेगरनै मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुस्तिकामा पछि थपेर गरिएको त हैन्” भन्ने अर्को प्रश्न समेत उब्जिएको छ।
प्रेस काउन्सिलको नियुक्ति समेत विवादित
प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका साथसाथै प्रेस काउन्सिलमा गरिएको नियुक्तिमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ। प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष श्रेष्ठ कार्यरत संस्थाका म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाईनै सिफारिस समिति सदस्य बनाएर नियुक्ति गराएको आरोप लागेको छ।
प्रेस काउन्सिलमा नियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठ सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर) का प्रशिक्षक हुन्।
काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्न गठन गरिएको सिफारिस समितिमा सञ्चार मन्त्रालयको सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत संयोजक तथा सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी र सिएमआरकै निर्देशक कृष्णप्रसाद (उज्जल) आचार्यलाई विज्ञको रुपमा राखिएको थियो।
आचार्य र श्रेष्ठ दुबै सिएमआरको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। उनीहरू दुबै सिएमआरको कार्यरत भएको देखिन्छ। श्रेष्ठ नेपालफ्याक्टचेक डट ओरजीको सम्पादक हुन भने आचार्य जर्नालिज्म एकेडेमीको प्रबन्ध निर्देशक रहेको संस्थाको वेबसाइटमा देखिन्छ।
यस्तै दुबैजना संस्थाको साधारण सदस्य समेत रहेका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयको उच्च स्रोतहरुले भने नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरुको बारेमा प्रश्न नरहेपनि प्रकृयागतरुपमा गंभिर त्रुटी देखिएको आशंका गरे।
“नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुको बारेमा भन्दा कसैको आपत्ति नभएपनि उनीहरुको नियुक्ति प्रकृयामा गंभिर त्रुटी गरेकोजस्तो देखिन्छ,” मन्त्रालयका स्रोतहरुले भने, “तर सिफारिस सदस्यहरुले भने आफूहरुले कुनै चुक नगरेको बताउँदै आएका छन्।”
सिफारिस समिति सदस्यहरुनै प्राधिकरण अध्यक्ष पदको इच्छुक
सिफारिस समिति सदस्यहरुनै प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको लागि इच्छुक थिए। यस बारेमा पनि फरक फरक स्रोतहरुले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएका छन्।
सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि गठन गरेको सिफारिस समितिका सदस्यहरुनै अध्यक्ष पदमा जानका लागि इच्छुक थिए। विज्ञ सदस्यको रुपमा रहेका आनन्द राज खनालले समिति गठन हुनुभन्दा पहिलेनै अध्यक्ष पदमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालय र सञ्चारमन्त्री सकारात्मक नभएपछि उनको इच्छा तुहिएको थियो। यस्तै आवेदन आव्हान गरेपछि उनले अध्यक्ष पदमा दाबी गर्न सक्ने संभावनाका बिच उनलाई विज्ञ सदस्यकोरुपमा समितिमा राखिएको थियो।
खनालले भने आफू अध्यक्ष पदका लागि इच्छुकनै नभएको बताउँदै आएका छन्।
यस्तै समितिका सदस्य-सचिव तथा मन्त्रालयका सहसचिव शिवाकोटीले पनि यसअघिका अध्यक्ष भण्डारी स्वत पदमुक्त भएपछि प्राधिकरण अध्यक्षमा जाने इच्छा खुलेर नै व्यक्त गरेका थिए।
उनले त्यसबेला निमित्तको जिम्मा अहिले अध्यक्ष नियुक्त भएका घिमिरेलाई नदिन निकै जोडबल गरेका थिए। यस्तै मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल टेलिकमको बोर्डमा जान सकिए जस्तै प्राधिकरणमा जाने इच्छा मन्त्रालयको एक बैठकमा व्यक्त गरेका थिए।
तर प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएको र नेपाल टेलिकममा पनि शिवाकोटी सदस्य रहेकोहुँदा स्वार्थ बाझिने भनेर स्मरण गराएर कानुन विपरित हुने भनेर जोडबल गरेपछि मात्र शिवाकोटी निमित्त अध्यक्ष हुने लोभबाट पछि हटेका थिए।
प्रकाशित: ३१ असार २०८३, बुधबार
