काठमाडौं ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
समीक्षामा मौद्रिक नीतिमा प्रक्षेपण गरिएका वा लक्ष्य राखिएका विविध शीर्षकका हालसम्मको प्रगतिको अवस्था समेटिएको छ।
के सूचना प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रको अवस्था?
समीक्षा अवधिमा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले “विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेण्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८” संशोधन गरी २.१० लाखसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त मार्गदर्शनमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने अन्तरबैंक कारोबारलाई सूचना व्यवस्थापन र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले समयमै सूचना बैंकलाई पठाउने अनुगमन गर्न सकिने गरी प्रणालीको सुधार गरिने लक्ष्य लिएकोमा इन्टरबैंक ट्रान्जेक्शन्स एण्ड मनिटरिङ प्रविधि खरिदको प्रक्रिया रहेको छ।
यसैगरी नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण तथा भुक्तानी आथ भुक्तानी क्षेत्रबाट सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहकार्य गरिने लक्ष्य लिइएको थियो।
यस सम्बन्धमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण तथा भुक्तानी कार्यालयहरू सँग सहकार्य गर्न वित्तीय व्यवस्थापन विभाग र मा २०८२/०६/२२ मा र विभाग ५ मा मिति २०८२/०६/२४ मा पुनरावलोकन गरिएको छ। साथै सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने अध्ययन भइरहेको छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुगम हुने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विषयमा शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने लक्ष्य लिइएकोमा मिति २०८२/०८/२९ मा परिपत्र जारी गरिएको अवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट जानकारीमा सहजता र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने कार्य अघि बढाउने लक्ष्यमा “विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८” मा आवश्यक संशोधन गरी मिति २०८३/०२/२५ मा जारी गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ।
यसैगरी नीतिले वर्तमान परिवेशमा भुक्तानी प्रणालीलाई सबल बनाउन राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीतिको समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गरिने लक्ष्य लिएकोमा फिनटेक रणनीति २०२६/२७ – २०३०/३१ को मसौदा तयार भएको छ।
डिजिटल लेण्डिङ गाइडलाइन्स जारी
लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजिकरण गर्न डिजिटल लेण्डिङ गाइडलाइन्समा परिमार्जन गरिने नीतिसम्बन्धमा आवश्यक परिमार्जन सहित डिजिटल लेण्डिङ गाइडलाइन्स मिति २०८३/०२/२५ मा जारी गरिएको छ।
वित्तीय जानकारी इकाईबाट सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गर्ने फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्सलाई स्वचालित बनाई अनुसन्धान कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गरिने लक्ष्यमा जीओएएमएल सफ्टवेयरलाई स्वचालित बनाइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग प्राप्त गर्न सहजिकरण गरिने तथा ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण लक्ष्य लिइएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण प्रमाणीकरण गर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइरहेको साथै सो काम कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत् भइरहेको समीक्षामा उल्लेख छ।
जीओएएमएल सफ्टवेयरमा आबद्ध
एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) ले प्रकाशन गरेको नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित नियमनकारी निकायहरूसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका कार्यहरू र सुधारका सुझावहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य लिइएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र / अनुमति प्राप्त सूचक संस्थाहरूलाई जीओएएमएल सफ्टवेयरमा आबद्ध गरिएको छ।
बैंक अन्तर्गतका सूचक संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा जारी हुने निर्देशनहरू समयानुकूल अद्यावधिक गर्न बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले निरन्तर सुझाव दिने गरेको उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइने लक्ष्य लिइएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र नियो बैंकको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ।
साथै डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समावेश गर्ने गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पेस भएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २३ असार २०८३, मंगलवार
