काठमाडौं ।
अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोग (एफसीसी) ले यसै महिनाको अन्त्यमा अर्को सी-ब्यान्ड स्पेक्ट्रमको ठूलो लिलामीका लागि आवश्यक नियमहरूमा मतदान गर्ने भएको छ।
अमेरिकी दूरसञ्चार नियामकले माथिल्लो सी-ब्यान्ड (३.९८–४.१४ गिगाहर्ज) को १६० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम लिलामीमा राख्ने योजना बनाएको छ। यसबाट ३.७ देखि ४.१४ गिगाहर्जसम्मको ४४० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमलाई एउटै ‘सुपर ब्यान्ड’ का रूपमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रस्तावित नियमहरूमा जुलाई २२ मा मतदान हुनेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएमा जुलाई २०२७ सम्म सरकारद्वारा तोकिएको समयसीमाभित्र लिलामी सम्पन्न हुनेछ। एफसीसीका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले २०३० को अन्त्यअघि नै उक्त स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्नेछन्।
एफसीसीका अध्यक्ष ब्रेण्डन कारले जुलाई २२ को बैठकमा आयोगले मतदान गर्ने मस्यौदा आदेशले अर्को वर्ष १६० मेगाहर्जको महत्त्वपूर्ण मिड-ब्यान्ड स्पेक्ट्रम लिलामीको आधार तयार गर्ने बताए।
उनले यसले कानुनले तोकेको न्यूनतम १०० मेगाहर्जको सीमाभन्दा बढी स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने बताए। उनका अनुसार माथिल्लो सी-ब्यान्डको लिलामीले अघिल्लो डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनका बेला खुला गरिएको तल्लो सी-ब्यान्डसँग मिलेर ४४० मेगाहर्जको निरन्तर स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउनेछ।
समग्रमा अमेरिकाभर ३,२४८ वटा लचिलो प्रयोगका लागि इजाजतपत्र लिलामीमा राखिनेछन्। यीबाट संयुक्त रूपमा अर्बौं डलर आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सन् २०२१ को सुरुआतमा सम्पन्न सी-ब्यान्ड लिलामीमा ९४ अर्ब डलरभन्दा बढी बोली लागेको थियो। त्यतिबेला २८० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम लिलामी गरिएको थियो। यसपटक स्पेक्ट्रमको परिमाण कम भए पनि ४४० मेगाहर्जको ‘सुपर ब्यान्ड’ बन्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार यसपटक भने एफसीसीले उड्डयन क्षेत्रसँग फेरि विवाद नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अपनाएको छ। साथै हालका प्रयोगकर्ताका लागि पनि सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ, जसको आर्थिक भार लिलामी जित्ने कम्पनीहरूले व्यहोर्नुपर्नेछ।
३.७–३.९८ गिगाहर्ज सी-ब्यान्ड स्पेक्ट्रम प्रयोगका क्रममा विमानमा प्रयोग हुने रेडियो अल्टिमिटरसँग सहअस्तित्व ठूलो चुनौती बनेको थियो।
यसका कारण वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्ना अल्टिमिटर स्तरोन्नति गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले एटीएण्डटी र भेराइजनले विमानस्थल आसपास सी-ब्यान्ड सेवा विस्तार केही समय स्थगित गरेका थिए। यो हस्तक्षेपसम्बन्धी समस्या सन् २०२३ को अप्रिलमा मात्र पूर्ण रूपमा समाधान भएको थियो।
नयाँ लिलामीअघि एफसीसीले संघीय उड्डयन प्रशासन(एफएए) र राष्ट्रिय दूरसञ्चार तथा सूचना प्रशासन (एनटीआईए) सँग सहकार्य गरेर माथिल्लो सी-ब्यान्डमा सञ्चालन हुने मोबाइल सेवाले छेउको ब्यान्डमा रहेका उड्डयन सुरक्षा प्रणालीसँग सुरक्षित रूपमा सहअस्तित्व कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
एफएएका अनुसार सुरक्षाका उपायहरूमा लिलामी गरिने ५जी सिग्नलको शक्ति उड्डयनका लागि सुरक्षित स्तरमा सीमित गर्ने, अल्टिमिटर ब्यान्ड र लिलामी हुने ब्यान्डबीच बफर ब्यान्ड राख्ने तथा ५जी टावरको उचाइ सीमित गर्ने व्यवस्था समावेश छन्।
साथै नयाँ नियमले टेरेन अवोइडेन्स वार्निङ सिस्टमजस्ता अल्टिमिटरमा आधारित महत्त्वपूर्ण चेतावनी प्रणालीको कार्यक्षमता पनि सुरक्षित राख्नेछ।
एफएएले यसै गर्मीयामको अन्त्यतिर विमानका अल्टिमिटर स्तरोन्नति अनिवार्य गर्ने छुट्टै नियम पनि जारी गर्ने जनाएको छ, ताकि ती उपकरणहरूले लिलामीपछि सञ्चालन हुने ५जी सिग्नलसँग सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकून्।
माथिल्लो सी-ब्यान्ड मोबाइल सेवाका लागि उपलब्ध गराउँदा स्याटेलाइट टेलिभिजन प्रसारकहरू पनि प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूले वैकल्पिक ब्यान्ड तथा वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ। यसका लागि स्थलीय नेटवर्क, विशेषगरी फाइबर, तथा कु-ब्यान्ड स्याटेलाइट सम्भावित विकल्प मानिएका छन्।
यसबाट आईपी भिडियो वितरण कम्पनी एलटीएनलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एलटीएनका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सहसंस्थापक मलिक खानका अनुसार कम्पनीको भिडियो नेटवर्कमार्फत अहिले करिब ८ हजार च्यानल र हरेक वर्ष लाखौं प्रत्यक्ष कार्यक्रम प्रसारण भइरहेका छन्।
कम्पनीले करिब २ हजार स्याटेलाइटबाट आईपीमा सफल स्थानान्तरण गरिसकेको र हाल अमेरिकाका १,४०० भन्दा बढी प्रसारण केन्द्र तथा ९८ प्रतिशत बजारमा सेवा पुर्याइरहेको उनले बताए। वर्षको अन्त्यसम्म देशभर पूर्ण पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले कम्पनीले विगत १५ वर्षदेखि यस परिवर्तनको तयारी गरिरहेको र प्रसारक, स्याटेलाइट सञ्चालक तथा प्रविधि साझेदारसँग मिलेर ग्राहकलाई यो संक्रमण सहज बनाउन सहयोग गर्ने बताए।
एफसीसीको प्रस्तावित नियमअनुसार लिलामी जित्ने कम्पनीहरूले हालका प्रयोगकर्ताको स्थानान्तरण खर्च, प्रोत्साहन भुक्तानी तथा उन्नत रेडियो अल्टिमिटर खरिद र जडानका लागि आवश्यक रकम पनि व्यहोर्नुपर्नेछ।
यी अतिरिक्त जिम्मेवारीले लिलामीमा सहभागी हुने कम्पनीहरूको रुचि धेरै नघटाए पनि उनीहरूले आफ्नो आर्थिक योजनामा यी अतिरिक्त खर्च समावेश गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: १९ असार २०८३, शुक्रबार
