काठमाडौं ।
१६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्ने कानून अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेपछि अस्ट्रेलियाले त्यसलाई अझ कडा बनाउने तयारी गरेको छ। सरकारले विद्यमान कानूनलाई सुदृढ बनाउने विकल्पमाथि काम गरिरहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले संसद्मा सरकार सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपाय खोजिरहेको बताए । उनका अनुसार डिजिटल युगले सिर्जना गरेको यो चुनौती अघिल्ला पुस्ताले सामना गर्नु नपरेकाले समस्या जटिल बनेको छ।
गत डिसेम्बर १० देखि लागू भएको कानूनले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको पहुँच सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तो कानून लागू गर्ने अस्ट्रेलिया विश्वकै पहिलो देश बनेको थियो।
तर पछिल्ला अध्ययनहरूले धेरै बालबालिकाले अझै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको देखाएका छन्। ई–सेफ्टी आयोगले मार्चमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० मध्ये सात जना कम उमेरका बालबालिकाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट र टिकटकमा खाता सञ्चालन गरिरहेका छन्।
बेलायती मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अर्को अध्ययनले अस्ट्रेलियाका १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत किशोरकिशोरीले प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजले सरकार अहिले विद्यमान कानून पर्याप्त कडा छ वा छैन भन्ने विषयमा समीक्षा गरिरहेको बताए। उनले अनलाइन सुरक्षा नियामक ई–सेफ्टी आयुक्त जुली इनम्यान ग्रान्टसँग आवश्यक अधिकार र स्रोत पर्याप्त छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
ई–सेफ्टी आयुक्त इनम्यान ग्रान्टले अप्रिलमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबविरुद्ध कानूनी कारबाहीको सम्भावना रहेको बताएका थिए। ती प्लेटफर्महरूले कम उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो सेवाबाट टाढा राख्न पर्याप्त प्रयास नगरेको उनको आरोप छ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, टिकटक, स्न्यापच्याट, रेडिट, थ्रेड्स, किक र ट्विचजस्ता प्लेटफर्मले बालबालिकाको पहुँच रोक्न आवश्यक कदम नचालेमा चार करोड ९५ लाख अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आरएमआइटी विश्वविद्यालयकी सूचना विज्ञ लिसा गिभेनले सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ सुधार विद्यमान कानून प्रभावकारी नभएको प्रमाणको परिणाम भएको बताए। उनका अनुसार धेरै बालबालिकाले समेत प्रतिबन्ध सफल नभएको स्वीकार गरिरहेका छन्।
सिड्नी मर्निङ हेराल्डलाई दिएको अन्तर्वार्तामा इनम्यान ग्रान्टले आफूसँग पर्याप्त अधिकार नरहेको बताएका थिए। उनले नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी अधिकार र स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानून कार्यान्वयनमा प्रतिरोध गरिरहेका छन्। त्यसैले ई–सेफ्टी आयुक्तलाई थप अधिकार दिने वा वैकल्पिक कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ।
अदालतहरूले पनि भविष्यमा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्न कम्पनीहरूले अपनाउनुपर्ने ‘उचित कदम’ को स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अस्ट्रेलियाली सरकारले डिजिटल सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन ‘डिजिटल ड्युटी अफ केयर’ सम्बन्धी कानून पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यस कानूनले सामाजिक सञ्जालका सामग्री र एल्गोरिदमबाट हुने सम्भावित हानिका लागि प्लेटफर्महरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बनाउनेछ।
अस्ट्रेलियाको यो कदमपछि बेलायत, क्यानाडा, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा उमेर–आधारित नियन्त्रणका उपायहरू अध्ययन वा कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्।
प्रकाशित: १२ असार २०८३, शुक्रबार
