काठमाडौं ।
राहदानी छपाई प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरुसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगको न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी छन्।
यसैगरी तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानून) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेष प्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानून) पुस्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाईएको छ।
अख्तियारले जर्मन कम्पनी मुल्हबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच एवं उक्त कम्पनीका मुख्य भई कार्य गर्ने गेरहार्ड मुल्हबाउर, पाभ्ले राकिक र कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई समेत प्रतिवादी राखेको छ।
यस्तै भेरिडोस जीएमबीएच एवं उक्त कम्पनीका मुख्य भई कार्य गर्ने फाबिओला बेलरसाईम, फ्लोरियन पाक्वेलिन र कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाका विरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको हो।
आयोगको अनुसन्धानमा राहदानी प्रकरणमा दश अरव तेह्र करोड चार लाख एकसठ्ठी हजार चार सय सतहत्तर रूपैयाँ एक पैसा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था राहदानी विभागलाई हानी नोक्सानी भएको उल्लेख छ।
राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन्।
त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो। छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले पाएका थिए। मुल्हबाउरले १ एक अरव नब्बे करोड उनान्सत्तरी लाख सन्ताउन्न हजार बत्तिस रूपैयाको प्याकेज र भेरिडोसले आठ अरव बाईस करोड पैत्तिस लाख चार हजार चार सय चौवालीस रूपैया उनान्चालीस पैसाको ठेक्का पाएका थिए। भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन्।
ठेक्का सम्झौता अनुसार राहदानी छपाई र प्रणाली व्यवस्थापनको काम अझै सुरु भएको छैन। तर, ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा खरिद नियमावली मिचिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको थियो। त्यतिबेला ठेक्का प्रक्रियाबाट हाल राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको थियो।
अख्तियारले विभागका कर्मचारीहरुका विरुद्ध बिगो रू. दश अरव तेह्र करोड चार लाख एकसठ्ठी हजार चार सय सतहत्तर रूपैया एक पैसा कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको रकम अठार करोड चौवालीस लाख आठ हजार आठ सय सत्तासी रूपैया अठार पैसा असुल उपर हुनुपर्ने तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ।
अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ।
यसैगरी आयोगले मुल्हबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच र त्यसका प्रतिनिधिहरुलाई एक अरब नब्बे करोड उनान्सत्तरी लाख सन्ताउन्न हजार बत्तिस रूपैया बसैठ्ठी पैसा बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारहरूलाई कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने सजाय माग गरेको छ।
अर्को सहभागी कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र त्यसका प्रतिनिधिहरुलाई बिगो आठ अरव बाईस करोड पैत्तिस लाख चार हजार चार सय चौवालीस रूपैयाँ उनान्चालीस पैसा कायम गरी मुख्य कसुरदारहरूलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद मागका साथै मुख्य कसुरदार सरह सजाय गरी खर्च भएको देखिएको बिगो रकम अठार करोड चौवालीस लाख आठ हजार आठ सय सत्तासी रूपैया अठार पैसा प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: ८ असार २०८३, सोमबार
