काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसका लागि रु दुई अर्ब ६२ करोड ७४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यसमा नेपाल सरकारतर्फ रु एक अर्ब १९ करोड ७४ लाख रहेको छ भने वैदेशिक सहायतातर्फ रु एक अर्ब ४३ करोड रहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको अवलम्बनको माध्यमबाट विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम भने निरन्तर कार्यान्वयनमा छ।
यस्तै, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम पनि क्रमशः सञ्चालनमा छ।
त्यस्तै च्यालेन्ज फण्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन, ग्रीन हाइड्रोजन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग, प्रविधिको अनुगमन मूल्याङ्कन, वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षण, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता क्रियाकलापमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार, आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ३१ मा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख छ।
ग्रीन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवद्र्धनका लागि कर भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लागतमैत्री नीति लागू गरिनेछ।
त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्ने ग्रीन हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुवात गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सरकारको मार्गदर्शन अनुसार नै केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तय गरिएको छ। विद्युत् पहुँचतर्फ राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
लघु तथा साना जलविद्युत् एवं सौर्य मिनीग्रिडमार्फत दुई दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए।
यसैगरी, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधितर्फ करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ।
त्यस्तै १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र नौ वटा ठूला क्षमताका फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गर्ने योजना छ।
त्यसैगरी बजेटमार्फत सरकारले उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि, डिकार्बनाइजेसन तथा व्यावसाय प्रवर्द्धनका क्षेत्रको विकासमा समेत जोड दिइएको छ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत २७ मेगावाट सौर्य रुफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजना, एक हजार वटा व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रहरुमा तापीय उर्जाका लागि प्रयोग भइरहेको खाना पकाउने ‘एलपिजी’लाई जैविक पेलेट चुलो मार्फत प्रतिस्थापन, १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली एवं ५०० किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइकमा आधारित सौर्य ऊर्जा नमूना आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
त्यसैगरी ऊर्जा दक्षता अवलम्बनका लागि ऊर्जा परीक्षण तथा ऊर्जा परीक्षण सिफारिस कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्माण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन व्यापारलाई प्राथमकितामा राखिएको छ।
स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, ग्रीन हाइड्रोजनलगायत नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र नमूना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनको भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग, विपदबाट क्षति भएका आयोजनाको पूनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार र अफग्रिड आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने क्रियाकलापको लागि बजेट विनियोजन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। –रासस
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
