काठमाडौं ।
नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले बुधबार मधेश प्रदेशका नयाँ अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भटेवार्ता गरेको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। यो क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्याउनुका साथै देशभर १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको बताइएको छ।
सो छलफलमा नाडाले दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर संरचनामा बहु–वर्षीय स्पष्टता, माध्यमिक शहरमा डीलरशिपलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन र विद्युतीय सवारी संक्रमणका लागि सेवा प्राविधिक पुनः तालिममा प्रादेशिक समथर्न सहितको तीन प्राथमिकता अगाडि राखेको छ।
उक्त छलफलमा “हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ — हामी स्पष्टता माग गर्दैछौँ,” अध्यक्ष उप्रेतीले भने। “दुई वर्षको लागत संरचना जानेको डीलरले ग्रामीण सेवा केन्द्रमा लगानी गर्न र प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्ने तर अर्को महिनाको कर दायित्वमा अन्योल भएको डीलरले वृद्धिमा प्रतिबद्धता गर्न नसक्ने उनले थप उल्लेख गरे।
सोहि सिलसिलामा नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवादको माध्यम स्थापना गर्न प्रस्ताव राखेको थियो।
सो छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन नाडा प्रतिनिधिमण्डलसंग आगह्र गर्दै प्रदेशको आथिर्क विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए।
सो छलफलमा प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापा तथा राजश्व अधिकतृ जय कुमार राउतका साथै नाडाको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, नाडाका विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ल समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
