२०८२ भदौमा सामाजिक सञ्जालमा लगाईएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक रहेको मानव अधिकार आयोगको ठहर, कारबाही सिफारिस

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा (जेनजी) आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित हिंसात्मक घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको र सामाजिक सञ्जालमा लगाईएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलगायत उच्च ओहोदामा रहेका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।

आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालमा लगाईएको प्रतिबन्धका कारण जेनजी आन्दोलन भएको र त्यो कार्य असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ।

आयोगले संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी उल्लेखित निर्देशिका २०८० जारी गर्ने कार्य र कार्यान्वयन गर्ने तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिएको ठहर गरेको छ।

“संविधान अनुकूल नहुने गरी नेपाल सरकारको कार्यकारी आदेशवाट जारी हुने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को प्रयोग गरी समाजिक सञ्जालमा प्रतिवन्ध लगाउने आदेश स्वयंममा असंवैधानिक रहेको देखिन्छ,” आयोगले भनेको छ, मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भनेपनि यस्तो सार्वजनिक चासोको विषयमा कानून निर्माण गर्दा सरोकारवाला नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ । सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता र उनीहरुको परामर्शविना हुने यस्ता कार्यहरु लोकतान्त्रिक पद्धति, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ को दफा २० समेतको बर्खिलाप भई स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्तो निर्देशिकाले नेपाली नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गरेको देखिन आयो।”

आयोगले संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी उल्लेखित निर्देशिका २०८० जारी गर्ने कार्य र कार्यान्वयन गर्ने तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

यसका साथै आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले अनुसन्धान समिति समक्ष बयान दिँदा सामाजिक सञ्चालमा आफूले प्रतिवन्ध नलगाएको, नियम कानून बमोजिम भएको भनी जिकिर लिएको उल्लेख छ।

“…तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयाभह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन शुरु भएको र त्यसपछि देशैभरी जुन ‘परिस्थितिको सृजना भयो त्यसको मुख्य कारकको रुपमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली) रहेको देखिन्छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

ओलीमाथि कारबाही गर्न हाल स्पष्ट कानुन नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर बढीमा ६ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ भने उक्त कानुन नबन्दासम्म ओलीलाई कम्तीमा ६ महिना सार्वजनिक पदबाट निलम्बन गर्न र भविष्यमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी बन्देज लगाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले समेत मानवअधिकार उलंघन गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

गुरुङलाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सरह नै नयाँ कानुन बनाएर बढीमा ६ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ भने उक्त कानुन नबन्दासम्म गुरुङलाई कम्तीमा ६ महिना सार्वजनिक पदबाट निलम्बन गर्न र भविष्यमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी बन्देज लगाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरिएको छ।

यस्तै आयोगले गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल,जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहितका अन्य व्यक्तिहरु माथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसुचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।