काठमाडौं ।
गत आर्थिक वर्षमा सूचना विभाग र मातहतमा रहेका दुई कार्यालयको लागि रु.९९ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ रु. १६ करोड ७ लाख र पुँजीगततर्फ रु.२१ करोडसमेत रु.३७ करोड ७ लाख खर्च भएको छ। यो समग्र बजेटको ३७ प्रतिशत हाराहारी हो।
विभागले सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग, डिजिटल नेपाल अभियान तथा नियमनलगायत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रीयस्तरको निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षकको त्रिसट्ठीऔं प्रतिवेदनका अनुसार यस अवधिमा एकीकृत एस.एम.एस. गेटवेको प्रारम्भ भई यो वर्षसम्म १२५ निकायले प्रणालीको प्रयोग गरी ४ करोड २७ लाख १० हजार सूचना पठाएका छन्।
यसै गरी विद्युतीय सरकारको अवधारणाअन्तर्ग १४० निकाय एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् भने सरकारी क्लाउडमा ९०९ भर्चुअल मेसिन सञ्चालन गरी ३५३ निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न स्रोत उपलब्ध गराइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार ४०५ निकायले सञ्चालनमा ल्याएका ५६५ सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट गरेको, साझा पूर्वाधारमार्फत सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराएको र ४ हजार ९५० निकायले ७ हजार २०० उपकरणबाट ९५ हजार ६८० कर्मचारीले विद्युतीय हाजिरी प्रयोग गरिरहेको विवरण विभागबाट प्राप्त भएको देखिएको छ।
यस्ता छन् सुझाव
विद्युतीय सरकारको अवधारणा सार्थक बनाउन गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर सम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने, सरकारी निकायहरूको सूचना प्रणालीलगायत वेबसाइटको सेक्युरिटी अडिटको दायरा बढाउनुपर्ने तथा सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार
