काठमाडौं ।
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट गत वैशाख ३० गते निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ औपचारिक रूपमा स्थापना गरिएको हो।
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्टै मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने निर्णयलाई राज्यको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ। हाल उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै सम्हालिरहेका छन्।
नवगठित यो मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवद्र्धन तथा विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय गठन गरेको जनाएको छ। जसअनुसार मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण तथा मापदण्ड निर्धारणको काम गर्नेछ।
त्यसैगरी पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थको गुणस्तर तथा उपयोगसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना, व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी पनि नयाँ मन्त्रालयलाई दिइएको छ। जैविक तथा पारमाणविक प्रविधिको उपयोग, प्रवद्र्धन, नियन्त्रण र नियमनको काम समेत यही मन्त्रालयले हेर्नेछ।
ओजोन तह अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन तथा सूचना प्रवाह, वैज्ञानिक उपकरणको क्यालिब्रेशन र प्रमाणीकरण, रासायनिक पदार्थको उपयोग तथा नियमनसम्बन्धी काम पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ।
सरकारले आणविक ऊर्जा र पारमाणविक पदार्थको व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रालयले पारमाणविक पदार्थ तथा बेवारिसे स्रोतहरूको खोज, पुनर्लाभ र व्यवस्थापन गर्नेछ भने आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मेवारी पनि पाउनेछ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान सङ्ग्रहालयसम्बन्धी विषयहरू पनि अब यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन्।
नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास र औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई समेत मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। वस्तु तथा सेवा, प्रक्रिया, प्रविधि तथा डिजाइनको विकास, सुधार र प्रयोगदेखि उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा ‘इन्डस्ट्री ४.०’ र ‘इन्डस्ट्री ५.०’ जस्ता नवीनतम अवधारणाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगको जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय गर्ने अधिकार पनि पाएको छ।
नेपालमा विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्र लामो समयदेखि बजेट अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्याबाट प्रभावित रहँदै आएको अवस्थामा नयाँ मन्त्रालय गठन पछि यस क्षेत्रमा लक्षित परिणाण हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।-रासस
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
