काठमाडौं ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले स्मार्ट टेलिकमबाट लिलाम विक्री मार्फत खरिद गरेको विभिन्न दूरसञ्चार उपकरण लगायतका सामाग्री बापत नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क लिमिटेडलाई तिरेको रकम फिर्ता गर्न बैङ्कलाई केही दिन अघि नै पत्राचार गरेको पाइएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको उपकरण तथा सम्पत्ति बैंकिङ्ग लिलामीमार्फत सकारेको एनसेल आजियाटा लिमिटेडले उक्त सम्पत्तिहरु कानून बमोजिम यस कम्पनीले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकलाई भुक्तान गरेको रकम फिर्ता गरिदिन माग गरेको भेटिएको हो।
एनसेलले बैंकलाई २०८३ बैशाख २९ गते पत्र पठाएर उक्त सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्त्वमा नआउने अवस्था भएमा कम्पनीले लिलामी सकार्दा भुक्तानी गरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिदिन भनेको हो।
कम्पनीले लिखित रूपमै यसअघिनै नियामक निकाय र सम्बन्धित संस्थाहरूलाई उक्त कारोबार बारे जानकारी गराएको पाइएको हो। विवादले स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेपछि कम्पनीले बैङ्कलाई तिरेको रु ४ अर्ब ६० करोड फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको खुलासा भएको हो।
प्राप्त कागजातहरूकाअनुसार बैंकले लिलामीका लागि प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेल हाल सञ्चालनमा नरहेको स्मार्ट टेलिकमको उपकरण खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो। त्यस क्रममा दाबी प्रस्तुत गर्ने कम्पनीमध्ये एनसेलले गरेको बोलकबोल सबैभन्दा आकर्षक देखिएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क अनि प्राइम कमर्सियल बैङ्क लिमिटेड समेत सहवित्तियकरण कर्जा अन्तरगत धितो सुरक्षणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको उपकरणहरू बिक्री गर्न राजी भएको थियो।
नेटवर्क तथा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य सामाग्री खरिद गर्ने मनसायले बैङ्क तथा सरकारी निकायहरूलाई समयमै जानकारी गराएको विवरणहरूले देखाउँछन्।
गत वर्षको असोज पहिलो साता प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेलले पेस गरेको बोली स्वीकृत भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले झन्डै दुई साता पश्चात् २०८२ असोज २० गते जानकारी दिएको थियो।
लगत्तै एनसेलले नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको पाइएको छ। तर उपकरणको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि माग गरेको स्वीकृतिमा नियमनकारी निकायले लिलामी प्रक्रिया अनि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य दुवै कानुन सम्मत नभएको जानकारी गराएपछि एनसेलले त्यसबारे बैङ्कलाई गत वैशाखको पहिलो सातामा जानकारी गराएको देखिन्छ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई पठाएको पत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उक्त उपकरणहरुमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र यस कम्पनीको नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा संचालन गर्न स्वीकृत माग गरेकोमा नियामक निकायले लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुन सम्मत नभएको भन्ने जानकारी दिएको उल्लेख छ।
“तसर्थ, लिलाम मार्फत सकार गरेका उपकरणहरुमा कानून बमोजिम यस कम्पनीको नाममा यथाशिघ्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिन हुन अनुरोध छ,” कम्पनीले भनेको छ, “कानुन बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको खण्डमा…बैंकलाई भुक्तानी गरेको कूल रु अर्व ६० करोड रुपैँया यस कम्पनीको तहाँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडमा रहेको निम्न लिखित खातामा भुक्तानी गरी सोको लिखित जानकारी दिनु हुन अनुरोध छ।”
कम्पनीले स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को विभिन्न दूरसञ्चार उपकरणहरु लगायतका सामग्रीहरु लिलामीमार्फत खरिद गरेको थियो। उक्त सम्पत्तिहरु सरकारको अधिनमा आईसकेपछि पनि बैंकले लिलामी गरेको भन्दै सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका संचालक तथा सीईओ सर्वेश जोशी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योती प्रकाश पाण्डेलगायत अन्य २ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
यसैबीच, एनसेलले रकम फिर्ता गरिदिन पत्र लेखेको एक दिन पछि अर्थात २०८३ बैशाख ३१ गते सीआईबीले एनसेलको कार्यालयमा पुगेर आवश्यक काजगातहरु लगेको छ भने एनसेलले उक्त विषयमा अनुसन्धान निकायहरुलाई सहयोग गरिरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
