काठमाडौं ।
सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गराइ नगदरहित पारदरशी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनलाई स्वीकृत गरेको थियो।
प्रकाशित: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
