काठमाडौं ।
यूरोपेली संघले एआई एक्ट अन्तर्गत लागू हुने केही प्रावधानहरूको समयसीमा सन् २०२७ र २०२८ सम्म पछाडि सारेको छ। यसलाई नियमहरूलाई सरल बनाउने प्रयासका रूपमा वर्णन गरिएको छ।
एआई एक्ट औपचारिक रूपमा अगस्ट २०२४ मा लागू भएको थियो। यो युरोपेली संघभित्र एआई विकास र कार्यान्वयनका लागि कानुनी ढाँचा तयार गर्ने कानुनहरूको समूह हो। तर यो आलोचनामुक्त भने छैन।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार यसले मेटा, एरिक्शन, एसएपी र स्पोटीफाईलगायत ५९ कम्पनीलाई खुला पत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रेरित गरेको थियो। उक्त पत्रमा युरोपेली नियमनको स्वरूप र कार्यान्वयनका कारण युरोप एआई प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिइएको थियो।
पत्रमा “युरोप अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा कम प्रतिस्पर्धी र कम नवप्रवर्तनशील भएको छ, र असंगत नियामक निर्णय प्रक्रियाका कारण एआई युगमा अझ पछाडि पर्ने जोखिममा छ,” भनिएको थियो।
आलोचनाको आंशिक प्रतिक्रियास्वरूप गत वर्ष युरोपेली आयोगले एआई एक्ट सर्भिस डेस्क र सिङ्गल इन्फर्मेशन प्लेटफर्म सुरु गरेको थियो। यी व्यवसायहरूलाई एआई एक्टका जटिल नियम बुझ्न र अगस्ट २०२७ मा पूर्ण कार्यान्वयनअघि तयारी गर्न सहयोग गर्ने केन्द्रीय प्लेटफर्म हुन्।
तर ‘उच्च जोखिमयुक्त एआई’ र पारदर्शितासम्बन्धी केही नियम भने यसै वर्ष अगस्टदेखि लागू हुने तय गरिएको थियो। अहिले ती समयसीमा पछाडि सारिएको देखिएको छ। यसलाई “सरल र नवप्रवर्तनमैत्री एआई नियम” का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
बायोमेट्रिक्स, महत्वपूर्ण पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी, आप्रवासन, शरण र सीमा नियन्त्रणजस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रका एआई प्रणालीसम्बन्धी नियम अब २ डिसेम्बर २०२७ देखि लागू हुनेछन्। लिफ्ट वा खेलौनाजस्ता उत्पादनमा समावेश एआई प्रणालीका नियम २ अगस्ट २०२८ देखि लागू हुनेछन्।
घोषणाअनुसार “यो चरणबद्ध कार्यान्वयनले नियम लागू हुनुअघि प्राविधिक मापदण्ड र अन्य सहयोगी उपकरण तयार गर्न मद्दत गर्नेछ।”
युरोपेली संसद र ईयू परिषद्बीच भएको नयाँ सहमतिले “सहमतिबिना यौनजन्य वा अन्तरंग सामग्री तथा बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री उत्पादन गर्ने एआई प्रणाली, जस्तै एआई ‘न्यूडिफिकेशन’ एपहरू” प्रतिबन्धित गर्ने उल्लेख गरेको छ।
व्यवसायका लागि यो सहमतिले “सरल नियम र स्पष्ट प्रशासनिक संरचना” दिने वाचा पनि गरेको छ। यसअन्तर्गत साना तथा मध्यम उद्यमका लागि रहेका केही विशेष सुविधा साना मिड-क्याप कम्पनीहरूमा पनि विस्तार गरिनेछ।
विज्ञप्तिअनुसार एआई एक्ट र ईयू उत्पादन सुरक्षा कानुन, विशेषगरी मेशीनरी रेगुलेशन बीचको सम्बन्ध पनि स्पष्ट पारिएको छ, जसले क्षेत्रगत नियम र एआई नियमबीच दोहोरिने व्यवस्थालाई हटाउनेछ।
यससँगै थप नवप्रवर्तकहरूले वास्तविक परिस्थितिमा आफ्ना एआई समाधान परीक्षण गर्न नियामक स्यान्डबक्स, ईयू-स्तरीय स्यान्डबक्ससहित, प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
युरोपेली आयोगको एआई अफिसको कार्यान्वयन अधिकार पनि सुदृढ गरिनेछ, जसले सामान्य प्रयोजनका मोडेलमा आधारित एआई प्रणाली तथा ठूला अनलाइन प्लेटफर्म र सर्च इन्जिनमा समावेश एआई प्रणालीको निगरानी गर्न सहयोग गर्नेछ।
हेना बिर्कुनेनले “हाम्रा व्यवसाय र नागरिक एआई नियमबाट दुई कुरा चाहन्छन्। उनीहरू नवप्रवर्तन गर्न सकून् र सुरक्षित महसुस गर्न सकून्। आजको सहमतिले यी दुवै कुरा सुनिश्चित गर्छ,” भनेकी छन्।
उनले “सरल र नवप्रवर्तनमैत्री नियममार्फत हामीले सुरक्षा मापदण्ड नघटाई नवप्रवर्तनलाई सहज बनाएका छौं। साथै एआई एक्ट सहज रूपमा लागू गर्न ईयू कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्ने उपकरण तयार रहेको सुनिश्चित गरिरहेका छौं,” भनिन्।
यस विषयमा ईयू परिषद्ले जारी गरेको छुट्टै विज्ञप्तिमा म्यारिलेना राऔनाको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।
उनले “आजको एआई एक्ट सम्बन्धी सहमतिले दोहोरिने प्रशासनिक खर्च घटाएर हाम्रा कम्पनीहरूलाई ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। यसले कानुनी स्पष्टता तथा संघभर नियमहरूको सहज र एकरूप कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै EU को डिजिटल सार्वभौमिकता र प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्छ,” भनेकी छन्।
उनले एआई प्रणालीसँग सम्बन्धित जोखिमबाट बालबालिकाको सुरक्षा पनि थप मजबुत बनाइएको बताएकी छन्।
हालका लागि यो सहमतिलाई नागरिक र व्यवसाय दुवैका लागि सुरक्षित र सरल नियम ल्याउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब युरोपेली संसद र ईयू परिषद्ले उक्त राजनीतिक सहमतिलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गर्न बाँकी छ। त्यसपछि तीन दिनपछि नियम लागू हुनेछन्।
यद्यपि ईयूले एआई सम्बन्धी नियम सरल बनाउने प्रयास गरेको देखिए पनि केही आलोचकले यसलाई अझै जटिल र कडा नियमनकै रूपमा हेर्न सक्ने टिप्पणी गरिएको छ। तर आलोचकहरूलाई तयारीका लागि केही थप समय भने मिल्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: २७ बैशाख २०८३, आईतवार
