काठमाडौं ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग निकाय (कोइका)बीच ‘नेपाल कानुन सूचना पायलट प्रणाली स्थापना’ परियोजनाका लागि हस्ताक्षर भएको छ।
मन्त्रालयमा बिहिबार हस्ताक्षर भएको उक्त परियोजनाले नेपालको कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने मार्गमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
कोरिया गणतन्त्र सरकारको एक दशमलव आठ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगमा सञ्चालन हुने यो परियोजना सन् २०२७ सम्म कार्यान्वयन गरिने छ। यसले सर्वसाधारणलाई कानुनी सूचनामा पहुँच सुधार गर्ने र नेपालमा कानुनी प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको कोइकाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी र कोइका नेपाल कार्यालयका राष्ट्रिय निर्देशक मूहेन कोङले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त समारोहमा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले यस प्रणालीले केन्द्रीकृत कानुनी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रभावकारी खोज प्रणालीमार्फत आन्तरिक कानुनी प्रक्रियामा रूपान्तरण ल्याउने उल्लेख गरे। यसले नेपाल सरकारको पारदर्शिता, सुशासन र सबै नागरिकलाई कानुनी सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतालाई समर्थन गर्ने उनले बताए।
यसैगरी राष्ट्रिय निर्देशक मूहेनले यो परियोजना नेपालको डिजिटल सुशासन यात्रामा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै पारदर्शी र सहज पहुँचयोग्य कानुनी सूचना विधिको शासन सुदृढ गर्न थप योगदान पुग्ने बताए।
यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य एक समग्र डिजिटल मञ्च स्थापना गर्नु हो । जसले नेपालको कानुन, नियमावली तथा संशोधनसम्बन्धी सही, अद्यावधिक र खोजयोग्य सूचना उपलब्ध गराउने छ। परियोजनाअन्तर्गत केन्द्रीकृत कानुन सूचना केन्द्र पोर्टल, कानुनी इतिहास तथा विविध सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने कानुन परिमार्जन प्रणाली तथा कानुनी प्रशासन प्रणाली समावेश छन् । रासस
प्रकाशित: १७ बैशाख २०८३, बिहीबार
