काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लागि १६ अर्ब ९८ करोड ५ लाख रुपैयाँको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
प्राधिकरणले आउँदो आवको लागि तयार पारेको बजेटले दूरसंचार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भईरहेका विकासको क्रमलाई पछ्याउने र डिजिटल नेपालको अवधारणालाई पुरा गर्न सहयोग गर्ने बताईएको छ ।
प्राधिकरणसँग आगामी आवमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको लागि नीति नियम बनाउने, हालका दूरसंचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु नयाँ बनाउने, धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरुमा वाईफाई इन्टरनेट पुर्याउने, मोबाइल नम्बर पोर्टाबिलिटी लागू गर्ने लगायतका योजनाहरु रहेका छन।
प्रस्तावित बजेटमा दूरसञ्चार सेवा तथा सुविधा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र सुविधा नेपाल राज्यभर पुर्याउने, दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्वन्धी यन्त्र तथा उपकरणहरुको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, जनशक्तिको विकास गर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
‘चालु आवको बजेट ढिला हुँदा कतिपय योजनाहरु सम्पन्न गर्न कठिन भएको थियो तर आगामी आवको बजेट हामी समयमा नै ल्याउने गरि तयारी गरिरहेका छौं, बजेटमा केहि नयाँ विषयहरु समेटिएका छन भने पुराना कार्यक्रमहरु पनि निरन्तर रहेका छन्,’ प्रवक्ता अर्यालले टेक्नोलाेजीखबरसँग भने ।
प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार बजेटमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको निर्माण र बिस्तारलाई निरन्तरता दिईएको छ भने गुणस्तरको परीक्षण र निरिक्षणलगायतका विषयहरु पनि समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरि बजेटमा फाइजी प्रविधि परीक्षणको बारेमा अध्ययन, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम संचालनलगायतका विषयहरु समेत समेटिएका छन् ।
प्रस्तावित बजेटमा ग्रामिण विकास दूरसंचार कोष तर्फ करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ भने प्राधिकरण तर्फ करिब १० अर्ब ४८ करोेड रुपैयाँ राखिएको छ ।
सो प्रस्तावित बजेट बोर्डबाट पारित भएर संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाईएको र सहमतिपछि लागू हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६, बुधबार
