नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने

काठमाडौं ।

सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज सरकारले शासकीय सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूको सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गरेको हो।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा प्रमुख ६ दलको घोषणापत्र, वाचापत्र र अवधारणा पत्रका आधारमा उक्त ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’पत्र जारी गरेको हो। उक्त ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’पत्रको १२औं बुँदामा रहेको विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधिमा निम्न तथ्यहरु समेटिएको छ:

कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सोभरेन लार्ज ल्याङ्वेज मोडल विकास र प्रयोग पनि गरिनेछ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा विकास गरिनेछ। डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिनेछ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिने

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुका साथै आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिनेछ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ।

समग्र डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनेछ। सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरु नेपाल मै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिनेछ।

आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्यूटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्नेछौं। नेपालमै डाटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ्ग र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ। नेपाली आईटी कम्पनीहरुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गरिने

सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गरिनेछ। बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरुलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ।

सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ। सरकारी डिजिटल परियोजनाहरुमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरुको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।

कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नविकरणीय उर्जा जस्ता उदियमान प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

विशेष इन्क्युबेशन केन्द्र स्थापना गरी आईटी पार्कहरुको विकास मार्फत डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनुका साथै इनोभेशन फण्ड स्थापना गरी युवा उद्यमीलाई मेन्टरिङ, लगानी सुरक्षा र सहयोग सुनिश्चित गरिनेछ। आविष्कार केन्द्र खोल्ने र आविष्कारहरुको बजारीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पूर्ण पाठ