काठमाडौं ।
आईबीएमले आफ्नो विविधता, समानता र समावेशिता (डीईआई) अभ्याससम्बन्धी अमेरिकी सरकारी अनुसन्धान समाधान गर्न १ करोड ७० लाख डलर तिर्न सहमति जनाएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले उनको दोस्रो कार्यकालमा यस्ता कार्यक्रममाथि कडाइ गरेको छ।
यो सम्झौता अमेरिकी न्याय विभागले गत वर्ष स्थापना गरेको “सिभिल राइट्स फ्रड इनिशयटिभ” अन्तर्गत आएको पहिलो समाधान हो, जसले नागरिक ठगीसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेर डीईआई नीतिहरूमाथि कारबाही गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
ट्रम्पले सरकारी निकायदेखि निजी विश्वविद्यालयसम्म सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूलाई डीईआई अभ्यासका कारण लक्षित गरेका छन्, जसलाई नागरिक अधिकार पक्षधरहरूले महिला र जातीय अल्पसंख्यकजस्ता समूहहरूका ऐतिहासिक असमानता समाधान गर्न सहयोगी मान्छन्।
न्याय विभाग र आईबीएमबीच भएको सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले आईबीएमले “डाइभर्सिटी मोडिफायर” प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ, जसले बोनस भुक्तानीलाई जनसांख्यिक लक्ष्य पूरा गर्नेसँग जोडेको थियो, साथै अन्य आरोपहरू पनि समावेश छन्।
सम्झौतामा आईबीएमले केही कार्यक्रम र नीतिहरू समाप्त वा परिमार्जन गरेको उल्लेख गरिएको छ, तर कम्पनीले गैरकानुनी कार्य गरेको स्वीकार गरेको छैन। “यो सम्झौता आईबीएमद्वारा जिम्मेवारी स्वीकार गरेको होइन र न त अमेरिकी सरकारले आफ्ना दाबीहरू आधारहीन हुन् भन्ने स्वीकार गरेको हो,” सम्झौतामा भनिएको छ।
व्हाइट हाउसले डीईआईलाई योग्यता-विरोधी र श्वेत मानिस तथा पुरुषजस्ता समूहप्रति विभेदकारी भन्दै आएको छ। ट्रम्पले संघीय ठेकेदार र उपठेकेदारहरूलाई डीईआई कार्यक्रम हटाउन निर्देशन दिने कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
ट्रम्पका आदेशपछि धेरै अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्ना विविधता नीतिहरू घटाएका वा परिमार्जन गरेका छन्।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८२, सोमबार
