काठमाडौं ।
नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विषय क्षेत्र सम्बन्धित १० ओटा प्रमुख कार्य र तिनका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी सहितको सुधारात्मक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नागरिकमैत्री, छरितो र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न निम्नलिखित दश प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयले नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सरकारी सेवाहरूलाई अन्तरआबद्ध गरी ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। सो मध्ये नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन भै सकेको जनाएको छ।
यसैगरी नब्बे दिनसम्ममा सरकारी सेवाहरू घरदैलोमै पुर्याउने लक्ष्यसहित हुलाक सेवालाई सरकारी कुरीयर सेवाका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ। सेवा प्रवाहको समय र लागत न्यूनीकरण गर्न डाँक रेखाको पुनरावलोकन २०८३ वैशाख मसान्त सम्ममा सम्पन्न गरी हुलाक सेवामार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड लगायत कागजात ७७ जिल्लाका वितरण स्थलसम्म पुऱ्याइने उल्लेख छ। साथै, स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गरिनेछ।
यसका साथै नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमा सुधार लाइसेन्स छपाईमा तिब्रता, मोबाइल डाटा सेवामा सुधार, थप फ्रिक्वेन्सी बितरण विभिन्न विधेयक तर्जुमालगायतका कार्ययोजना रहेका छन।
– नयाँ आवेदन हुने सवारी चालकको अनुमति पत्र यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अत्याधुनिक छपाई मेसिनद्वारा गुणस्तरिय छपाई गरी हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था शुरु गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइलाई तीव्र बनाउँदै छपाई गर्न बाँकी रहेका करिब २९ लाख लाइसेन्स समेत २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई सम्पन्न गरिनेछ।
– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डाटा सेवामा सुधार गर्दै ९० प्रतिशत डाटा प्रयोगपछि ग्राहकलाई सूचना पठाइने, ग्राहकलाई पे-एज-यू-गो निष्कृय गर्ने विकल्प दिइने र मोबाइल डाटा सेवा सब्स्क्रिप्शन मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गरिनेछ।
– तीस दिनभित्र सरकारी वेबसाइट तथा एपलाई अपाङ्गता मैत्री र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत चलाउन सक्ने गरी प्रयोगकर्तामैत्री बनाउँदै २५० भन्दा बढी वेबसाइट अद्यावधिक गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक प्रयोगकर्तामैत्री भिडियो समेत तयार गरिनेछ।
– नीतिगत व्यवस्थालाई ३० दिनभित्र परिमार्जन गरी फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ।
– नेपाल टेलिकमका सेवा प्राप्त गर्दा “वन टाइम केवाईसी” प्रणाली लागू गरी ग्राहकले एक पटक दिएको विवरण पुनः पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था ३० दिनभित्र गरिनेछ।
– प्रणालीमा आधारित दूरसञ्चार सेवाका लागि ईसिम, सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्त गर्ने तथा स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका सेवा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट गरिनेछ।
– दूरसञ्चार सेवाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा “वन स्टप सर्भिस” सहायता कक्ष स्थापना गरी सिम, एफटीटीएच, लिज लाइन, केवाईसी अद्यावधिक तथा शुल्क भुक्तानी लगायत सेवाहरू ३० दिनभित्र एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ।
– नेपालमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी नीतिगत सुनिश्चितताका लागि ९० दिनको समयसीमा भित्र उल्लिखित सबै विषयक्षेत्र सम्बद्ध विधेयक तर्जुमा गरिनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट उल्लिखित कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२, सोमबार
