काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयसम्म बाँकी बक्यौता नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको अनुमति पत्र खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई गत साता पत्र पठाएर खारेज किन नगर्ने भन्ने प्रश्न सोधेको छ भने उक्त पत्रमा १५ दिन भित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन भनिएको छ।
पाँचओटा सेवा प्रदायकहरुले त्यस्तो स्पष्टिकरणको पत्र पाएको र खारेजीमा पर्न लागेका बताईएको छ।
यसअघि प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले ती सेवा प्रदायकहरुसँगको मिलेमतोमा लामो समयसम्म फाइल आफ्नै घर्रामा लुकाएर कारबाही रोक्दै आएका थिए।
राजनीतिक नियुक्ति पाएका भण्डारीले आफुअनुकुलको सरकार हुन्जेलसम्म ती सेवा प्रदायकहरुसँग मिलेमतो गर्दै आएको र कारबाही गर्नबाट रोक्दै आएकोमा नयाँ निर्वाचित सरकार आएसँगै तिनै सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेका हुन्।
बजेट खर्चै गर्न नसकेर आफ्नो कार्यालयको पूँजीगत खर्च शुन्य बनाउन सफल भएका उनले नयाँ सरकारलाई काम गरेको देखाउनकै लागि र पद बचाउनका लागिनै भएपनि बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुको अनुमति पत्र खारेज गर्न लागेका हुन्।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूँजीगत खर्च शून्य, अध्यक्ष भण्डारीको कार्यक्षमता माथिनै प्रश्न
अध्यक्ष भण्डारीले हाल खारेज गर्ने तयारी गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा क्लासिक टेक प्रालि, मर्कन्टायल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालि, टेकमाइन्डस नेटवर्क प्रालि र ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड रहेका प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो।
यी कम्पनीहरुले लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता तिरेका छैनन भने केहिले तिरेपनि अति न्यून रकम मात्र तिरेका प्राधिकरण स्रोतले बतायो।
“अहिलेसम्म अध्यक्ष भण्डारीको सेटिङ्गमा बाँकी बक्यौता नतिरेपनि यी कम्पनीहरु कारबाहीबाट उम्किएका थिए,” स्रोतले भन्यो, “यसअघि दर्जनौं साना कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गरिँदा पनि यी कम्पनीहरुलाई सूचना समेत नदिएर बचाईएको थियो। तर नयाँ सरकार आएपछि पदनै धरापमा पर्ने देखेर अध्यक्ष भण्डारीले नयाँ योजना ल्याए।”
स्मरण रहोस्, क्लासिक टेकलगायतका कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने फाइल प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले पटक पटक अध्यक्ष भण्डारीलाई पठाएपछि मिलेमतोमा उनले फाइलनै आफ्नो कार्यकक्षको घर्रामा लुकाएका थिए।
त्यसबेला, अध्यक्ष भण्डारीले आफूलाई “सहयोग” गरेमा क्लासिक टेक, एरोनेट, टेक माइण्ड्स लगायतका अन्य कम्पनीलाई किस्तामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्न मिलाईदिने आश्वासन समेत दिईरहेको दाबी स्रोतले गरेको थियो। जसको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले समाचार लेखिसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
उक्त समाचार सार्वजनिक भएसँगै अध्यक्ष भण्डारीले क्लासिक टेकलाई आफ्नै योजनामा तत्कालिन सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेलसमक्ष लबिङ्ग गर्न पठाएका थिए। तर सो लबिङ्ग असफल भएको र मन्त्री खरेलले चुनावमा उम्मेद्वार हुन राजीनामा दिएसँगै कम्पनीले माग गरेको किस्ताबन्दीको सुबिधा पाएन्।
हाल, प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले नयाँ सरकार आएसँगै यस विषयमा प्रश्न आउनसक्ने र आफ्नो पदनै जोखिममा पर्ने देखेपछि हतारमा प्राधिकरण बोर्डमा ठाडो प्रस्ताव पेश गरेका थिए। जसमा छलफल गरेर प्राधिकरण बोर्डले चैत १९ गते पत्र काटेर ती सेवा प्रदायकहरुलाई जवाफ दिन भनेको छ।
टेक्नोलोजीखबरले एक सेवा प्रदायकमार्फत पाएको सफाई पेश गर्ने सम्बन्धको उक्त पत्रमा किन खारेज नगर्ने भन्ने स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सेवा प्रदायकहरुलाई भनिएको छ।
“… प्राधिकरणबाट पटक पटक ताकेता तथा पत्राचार गर्दा समेत बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएकोले तहाँलाई प्रदान गरिएको इन्टरनेट (इ-मेल सहित) सेवा र नेटवर्क सेवाको अनुमतिपत्रहरु किन खारेज नगर्ने भनी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८(४) बमोजिम १५ दिन भित्र सफाई पेश गर्न जानकारी गराईन्छ,” पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै पत्रमा उपर्युक्त सम्बन्धमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा २ बमोजिमको आदेश पालना नगरेको तथा लामो समय देखि ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)/रोयल्टी लगायतका आदेश नियमानुसार तिर्न बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम नतिरेको सेवा प्रदायकहरुलाई भनिएको छ।
यस विषयमा छलफल भएको प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले समेत पुष्टि गरेका छन्। बाँकी बक्यौता नतिर्ने लाइसेन्सीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा बोर्ड सकारात्मक भएपनि यसअघि लामो समयसम्मय बोर्डमा प्रस्तावनै नआएको उनले खुलासा गरे।
“प्राधिकरणको अध्यक्षसँग कार्यकारी अधिकार रहेको छ। तर उहाँले अहिलेसम्म प्रस्ताव किन ल्याउनुभएन थाहा छैन्,”उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “हामी बक्यौता नतिर्ने लाइसेन्सीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।”
ती बोर्ड सदस्यले अध्यक्ष भण्डारीसँग कार्यक्षमता अभाव रहेको समेत बताए। “समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र कठिन अवस्थामा छ, यस्तो बेला नियामकले ससक्त र नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्ने हो तर मुकदर्शक भएर बसेको छ,” उनले भने।
कति छ बाँकी बक्यौता रकम
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार गत वर्षसम्म क्लासिक टेकको सबैभन्दा धेरै बाँकी बक्यौता रहेको छ। कम्पनीले ४५ करोड भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेछ।
यस्तै वेबसर्फरको १५ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बक्यौता छ भने ब्रोडलिंकको करिब १० करोड रुपैयाँ छ। यसका साथै टेकमाइण्डसको १९ करोड रुपैया भन्दा धेरै छ भने मर्कन्टाइलको ३ करोड रुपैयाँ भन्दा अधिक बाँकी बक्यौता रहेको देखिन्छ। यो रकमलाई प्राधिकरण अधावधिक गरेर थप दस्तुर लिई बाँकी बक्यौता उठाउनेछ।
छैन एरोनेट र पोखरानेटको नाम
सो लिस्टमा बाँकी बक्यौता नतिर्ने एरोनेट प्रालि र पोखरानेटको नाम भने नरहेको स्रोतको दाबी छ। प्राधिकरणकैअनुसार, एरोनेटले ३ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै तिर्न बाँकी छ भने पोखरानेटले पनि करिब ३ करोड बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यी दुबैलाई प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले मिलाउने आश्वासन दिएको हुँदा यी दुईको नाम नराखिएको स्रोतको दाबी छ।
यस विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीसँग जानकारी लिन सम्पर्क गर्दा उनले प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालसँग सम्पर्क गर्न मेसेजमार्फत सुझाब दिएका थिए। तर सहायक प्रवक्ता पौड्यालको मोबाइल नम्बर ९८६३१…१७ मा पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्क हुन सकेन।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२, सोमबार
