नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूँजीगत खर्च शुन्य, अध्यक्ष भण्डारीको कार्यक्षमता माथिनै प्रश्न

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको त्रैमासिक पूँजीगत खर्च शुन्य भएको छ। प्राधिकरणले गएको त्रैमासिकमा आफ्नो बजेट मातहतको पूँजीगत खर्चसमेत गर्न नसक्दा शुन्य देखिएको हो।

संस्थाले गत वर्षकै कतिपय योजनाहरुलाई चालु वर्षको बजेटमा समेटेको भएपनि उक्त योजनाहरुमा समेत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ।

नियामक निकायको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि प्राधिकरण कोष अन्तर्गत चालु खर्च तर्फको स्वीकृत बजेट रु. ५१ करोड ६९ लाख १३ हजार र पूँजिगत खर्च तर्फको स्वीकृत बजेट रु. २६ करोड ६६ लाख गरी कुल बजेट रु. ७८ करोड ३५ लाख १३ हजार स्वीकृत रहेको छ। यसैगरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तर्फको स्वीकृत बजेट रु. २ अर्व ४१ करोड १० लाख रहेको छ।

तर नियमित तलब/भत्ता अन्तरगत हुने चालु खर्च बाहेक अन्य खर्चको अवस्था शुन्य देखिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो।

यसैगरी अन्य आर्थिक खर्च शिर्षकमा समेत शुन्य दशमलब ३५ प्रतिशत मात्र खर्च देखिएको छ। यो खर्चपनि कर्मचारीहरुलाई वैदेशिक तालिम भ्रमणमा पठाएर देखिएको हो।

प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार यस विषयमा गत फागुनदेखिनै प्राधिकरणको बोर्डमा छलफल भईरहेको छ तर विषय सार्वजनिक हुने डरले यसलाई अध्यक्षले गुपचुप राखेका छन्।

“बजेटरी खर्च र कार्यसम्पादनको विषयमा बोर्डमा छलफल भईरहेको छ तर त्यसमा निर्णय गर्न सकेका छैनन्,” स्रोतले भन्यो, “यसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रकै नियामकको र त्यसका नेतृत्वको क्षमता देखाईदिएको छ।”

यस्तै बोर्डका एक सदस्यले पनि उक्त विषय छलफलमा रहेको पुष्टि गर्दै प्राधिकरणलाई माथिल्लो निकायले मनिटर गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए।

“अध्यक्ष ज्यूले वार्षिकरुपमा कार्यसम्पादन सम्झौता सञ्चार मन्त्रालयका सचिवसँग गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको अहिलेको कार्यसम्पादनसँग सचिव ज्यू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने हामीले बोल्न मिल्दैन्,”बोर्ड सदस्यले भने, “तर कमजोर कार्यसम्पादनले समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै असर पार्छ।”

उनले यस विषयमा यसअघिका सञ्चारमन्त्रीहरुलाई समेत बताएको र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सुधार गर्न आग्रह गरिएको समेत जानकारी दिए।

यस्ता अन्य विषयहरुमासमेत बोर्डले प्राधिकरणलाई सुझाब दिईरहेको भएपनि अध्यक्षले नै सुधारका कामहरु गर्न नचाहेको अवस्थामा केहि गर्न नसकिएको बताए।

चालु आवमा प्राधिकरण कोषको विनियोजित बजेटबाट व्यहोर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्ने, आर्थिक प्रशासनिक कार्यसहजताको लागि ईन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ्ग (ईपीआर) (Enterprise Resource Planning (ERP) सप्टवेयर खरिद गर्ने, मोबाइल सेवाप्रदायकहरु र नेटवर्क तथा इन्टर्नेट सेवाप्रदायकहरुको आयको सुनिश्चितता परिक्षण (Revenue Assurance Audit) गर्ने, एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरी व्यवसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने, भीओआईपी कल बाईपास, साइबर अपराध लगायतका टेलिकम/आईसीटी फ्रड/अपराधसंग सम्बन्धित विषयमा कानुन प्रवतर्क निकायहरुहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर तोकिएको मापदण्ड बमोजिम भए/नभएको जाँचबुझ गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लक्ष लिएको छ। तर ती लक्ष्यहरु पुरा नहुने अवस्था देखिएको छ।

पुँजीगत खर्चको बारेमा सोध्दा प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले आफूलाई थाहा नभएको बताए। “म बिदामा छु यस बारेमा कुनै जानकारी छैन्। के अवस्था छ बुझेर मात्र भन्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।

पछिल्लो समय प्राधिकरणको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। नियामक निकायले आफ्नो नियमित जिम्मेबारी समेत पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ। विवादित रहेका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले आफ्नो बचाउ गर्नका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउने अवस्थामा प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

उनको कार्यक्षमता अभावकै कारण यस वर्ष नियामक निकायको वार्षिकोत्सवसमेत हुन सकेन्। संभवत प्राधिकरणको इतिहासमानै यस पटक यस्तो भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन्। यस पटक कर्मचारी युनियनहरुले नै प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसारको नियमित बेतन सुविधा समेत नदिई कर्मचारीहरुको मनोबलमा निरन्तर ह्रास गराउने कार्य गर्दै आएको भन्दै औपचारिकरुपमा प्राधिकरणको २८औं वार्षिकोत्सव बहिस्कार गरेका थिए।

तर यो विषयलाई अध्यक्ष भण्डारीले समाधान गर्नुपर्नेमा नजरअन्दाज गर्दै हिँडे जसको फलस्वरुप नियामक निकायको वार्षिकोत्सवनै आयोजना हुन नसकेको हो।

यी विषयहरुमा जानकारीका लागि अध्यक्ष भण्डारीसँग सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा उनले प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालसँग सम्पर्क गर्न मेसेजमार्फत सुझाब दिए। सहायक प्रवक्ता पौड्यालको मोबाइल नम्बर ९८६३१…१७ मा पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्क हुन सकेन्।

अध्यक्ष भण्डारी नियुक्त भएदेखिनै विवादमा पर्दै आएका छन्। उनले नियुक्तिको लागि पेश गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रहरुनै किर्ते देखिएको आशंकामा अख्तियारले छानबिनसमेत गरिरहेको छ।