काठमाडौं ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँगको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रतिस्पर्धामा दूरी घटाउने उद्देश्यसहित भारतले अभूतपूर्व परिमाणको ‘डाटा सिटी’ परियोजना अघि बढाएको छ।
आन्ध्र प्रदेश सरकारले विशाखापट्टनमलाई केन्द्रमा राख्दै एआई पूर्वाधार, डाटा सेन्टर र उच्च क्षमतायुक्त डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो।
आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधिमन्त्री नारा लोकेशले एआई क्रान्ति अपरिहार्य भइसकेको बताउँदै राष्ट्रले यसलाई सक्रिय रूपमा अँगाल्ने नीति लिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार राज्यले ७६० परियोजनासहित करिब एक खर्ब ७५ अर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जुटाइसकेको छ।
यसमा संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिरकै सबैभन्दा ठूलो एआई पूर्वाधार हब निर्माणका लागि गुगलको १५ अर्ब डलर लगानीसमेत समावेश छ।
त्यस्तै रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, क्यानाडाको ब्रुकफिल्ड र अमेरिकी कम्पनी डिजिटल रियल्टीको संयुक्त उद्यमले सोही सहरमा ११ अर्ब डलरको एआई डाटा सेन्टर विकास गरिरहेको छ।
करिब २० लाख जनसङ्ख्या रहेको विशाखापट्टनमलाई अब सिङ्गापुरसँग जोडिने पनडुब्बी इन्टरनेट केबलको अवतरण विन्दुका रूपमा विकास गरिँदैछ। लोकेशका अनुसार १०० किलोमिटर अर्धव्यासभित्र फैलिने ‘डाटा सिटी’ अवधारणा केवल डाटा कनेक्टिभिटीमा सीमित नभई सर्भर उत्पादन, कूलिङ प्रणाली, सहायक उद्योग र पूर्ण प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलासम्म विस्तार हुनेछ।
उनले आन्ध्र प्रदेशले सन् २०२५ मा भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको झण्डै २५ प्रतिशत आकर्षित गरेको दावी गरे। प्रमुख लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक दरमा जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडूका पुत्रसमेत रहनुभएका ४३ वर्षीय स्ट्यानफोर्ड शिक्षित मन्त्री लोकेशले हैदराबादलाई ‘साइबराबाद’ बनाउने अनुभवबाट प्रेरित भएको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गर्ने एआई इम्प्याक्ट शिखर सम्मेलनअघि सार्वजनिक गरिएको यस योजनाले भारतलाई विश्व एआई शक्तिको तेस्रो स्थानमा स्थापित गर्ने दावीलाई बल दिएको छ।
स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको अध्ययनअनुसार पेटेन्ट, निजी लगानी लगायत ४० भन्दा बढी सूचकमा भारत दक्षिण कोरिया र जापानभन्दा माथि रहेको छ।
एक अर्बभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्तासहितको बजारले बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। माइक्रोसफ्टले हालै १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी घोषणा गर्दै यसलाई एसियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता भनेको थियो।
यद्यपि आलोचकहरूले भारत अझै उच्चस्तरीय कम्प्युटिङ क्षमता र व्यावसायिक एआई कार्यान्वयनमा पछाडि रहेको तर्क गर्छन्। डाटा सेन्टरहरूले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। तर लोकेशले प्रत्येक औद्योगिक क्रान्तिले विस्थापनभन्दा बढी अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै एआई अँगालेका देशले नै फाइदा लिने धारणा व्यक्त गरे।
ऊर्जा र पानीको उच्च माग सम्बोधन गर्न राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएको बताइएको छ। बङ्गालको खाडीमा बग्ने अतिरिक्त मनसुनी पानी उपयोग गरी विशाल डाटा सेन्टर चिस्याउने अवधारणा अघि सारिएको छ। साथै, कोभवाडामा छ वटा १.२ गिगावाट क्षमताका आणविक ऊर्जा संयन्त्रका लागि केन्द्रीय सरकारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ।
६ गिगावाट डाटा सेन्टर क्षमताको लक्ष्यसहित आन्ध्र प्रदेशले तीव्र गति र ठूलो परिमाणमा कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ। “हामी यात्रामा छौँ र देशले कहिल्यै नदेखेको गतिमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछौँ”, लोकेशले भने।-रासस/एएफपी
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०८२, आईतवार
