काठमाडौं ।
न्युयोर्क राज्यका सांसदहरूले नयाँ डाटा सेन्टरको निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित अनुमति प्रक्रियामा कम्तीमा तीन वर्षको रोक लगाउने विधेयक पेश गरेका छन्। यो विधेयक पारित हुने–नहुने निश्चित नभए पनि, वायर्ड का अनुसार नयाँ डाटा सेन्टरको निर्माण रोक्नेबारे छलफल गर्ने न्युयोर्क कम्तीमा छैटौँ अमेरिकी राज्य बनेको छ।
प्रविधि कम्पनीहरूले एआई पूर्वाधार निर्माणमा झन्–झन् ठूलो रकम खर्च गर्ने योजना बनाइरहेका बेला, डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै दलका नेताहरूले डाटा सेन्टरले वरपरका समुदायमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। केही अध्ययनहरूले डाटा सेन्टरका कारण घरायसी बिजुली बिल बढ्ने गरेको देखाएका छन्।
आलोचकहरूमा प्रगतिशील विचारधाराका सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स पनि छन्, जसले राष्ट्रियस्तरमै डाटा सेन्टर निर्माणमा रोक लगाउन आह्वान गरेका छन्। उता, रूढीवादी फ्लोरिडा गभर्नर रोन डे स्यान्टिसले डाटा सेन्टरका कारण “केही च्याटबोटले अनलाइनमा १३ वर्षको बच्चालाई बिगार्नका लागि मात्रै बिजुलीको बिल महँगो हुने” टिप्पणी गरेका छन्।
टेकक्रञ्चका अनुसार फुड एन्ड वाटर वाच, फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ र ग्रिनपिससहित २३० भन्दा बढी वातावरणीय समूहहरूले हालै कंग्रेसलाई खुला पत्र लेख्दै नयाँ डाटा सेन्टर निर्माणमा राष्ट्रिय रोक लगाउन माग गरेका छन्।
फुड एन्ड वाटर वाचका एरिक वेल्टम्यानले वायर्ड सँग भनेका छन् कि न्युयोर्कको यो विधेयक — डेमोक्र्याट सांसद लिज क्रुगर र एसेम्ब्ली सदस्य आना केल्सले प्रायोजन गरेको — “हाम्रो अवधारणा” हो। यस्तै खालका डाटा सेन्टर रोकसम्बन्धी प्रस्ताव जर्जिया, भर्मन्ट र भर्जिनियामा डेमोक्र्याटहरूले अघि सारेका छन् भने मेरील्यान्ड र ओक्लाहोमामा रिपब्लिकन सांसदहरूले यस्ता विधेयक दर्ता गराएका छन्।
पोलिटिकोका अनुसार क्रुगरले न्युयोर्क राज्यलाई “न्युयोर्कतर्फ धावा बोलिरहेका विशाल डाटा सेन्टरका लागि पूर्ण रूपमा अप्रस्तुत” रहेको बताएकी छन्।
“अब केही समय रोक लगाएर सास फेर्ने मौका लिन, डाटा सेन्टरका लागि कडा नीतिहरू अपनाउन र अन्ततः फुट्ने बबलमा फस्न नदिने समय आएको छ, जसको भार अन्ततः न्युयोर्कका उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भनिन्।
गत महिना न्युयोर्ककी गभर्नर क्याथी होचुलले ‘एनर्जाइज एनवाई डेभलपमेन्ट’ नामक नयाँ पहल घोषणा गरेकी थिइन्। उनका कार्यालयका अनुसार यस पहलले डाटा सेन्टरजस्ता ठूला ऊर्जा उपभोक्तालाई ग्रिडसँग जोड्ने प्रणाली आधुनिकीकरण गर्नुका साथै उनीहरूलाई “आफ्नो उचित हिस्सा तिर्न” बाध्य बनाउनेछ।
प्रकाशित: २५ माघ २०८२, आईतवार
