काठमाडौं ।
सरकारले मुलुकको पहाडी क्षेत्रको ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ मा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग क्षेत्रमा अत्याधुनिक ‘डाटा सेन्टर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारले सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गतको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) का प्रमुख मनिष भट्टराईले मुलुकको मध्यपहाडी भूभागको ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ मा सुधार ल्याई द्रुत गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सेवा भरपर्दो बनाउने उद्देश्यसहित पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग क्षेत्रमा ‘डाटा सेन्टर स्थापना गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ‘डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कम्पनी छनोट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। त्यसका लागि केन्द्रले सूचनासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सूचना जारी गर्दै सो राजमार्ग क्षेत्रमा ‘डाटा सेन्टर’ को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक परामर्शदाता फर्मलाई सूची दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सो सम्भाव्यता अध्ययन चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको हो।
उनले भने, “सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीलाई सूचीकृत हुनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ। सूचीकृत हुन आएका कम्पनीमध्येबाट सूची तयार गरिन्छ। सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका कम्पनीसँग प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिन्छ । प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट ठहरिएका कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइने छ।”
छनोट भएका कम्पनीले गरेको अध्ययनले सो राजमार्गको कुन कुन ठाउँमा ‘डाटा सेन्टर’ स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको निर्क्योल हुने स्पष्ट पार्दै केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले भने, “अध्ययन गर्ने परामर्शदाता कम्पनीले डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहिने आवश्यक मापदण्ड, भौगोलिक अवस्थाका साथै राजमार्गको यो/यो क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापना उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाउने छन्।” डाटा सेन्टर स्थापनाले पहाडी क्षेत्रको डिजिटल कनेक्टिभिटीमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको प्रमुख भट्टराईले बताए।
चालु आव २०५२/५३ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको घोषणाबमोजिम सो राजमार्गमा ‘डाटा सेन्टर’ स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
चालु आव २०६२/६३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२७ मा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ, ‘डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने छ। काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर’ स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। ‘डाटा सेन्टर’ स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराइने छ।”
अहिले मुलुकमा सरकारी स्वामित्वमा सिंहदरबार र हेटौँडामा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा छन् । दक्षिण कोरियाको अनुदान सहयोगमा सन् २००८ मा सिंहदरबारमा राज्यतहबाट पहिलो ‘डाटा सेन्टर को स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यसै गरी दक्षिण कोरियाकै सहयोगमा हेटौँडामा सन् २०१९ देखि डाटा रिकभरी सेन्टर स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २५ माघ २०८२, आईतवार
