टेरामोक्स मुद्दाको सुनुवाईः विषय विज्ञ समूह गठन, सम्झौताअनुसारको प्रविधि तथा सामाग्रीहरुको प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १९ जना विरुद्धको टेरामोस (वा टेरामोक्स) प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले उल्लेखित प्रविधि तथा सामाग्रीहरु खरिद सम्झौता बमोजिमको भए नभएको सम्बन्धमा विषय विज्ञ टोलिद्वारा प्राविधिक परीक्षण गराई प्रतिवेदन सहित पेश गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलीकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञावली र आपुर्तिकर्ता भ्यानराइज सलुसन्स एसएएल (Venrise solutions SAL) का आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उल्लेखित प्रविधि तथा सामाग्रीहरु खरिद सम्झौता बमोजिमको भए नभएको सम्बन्धमा उक्त टोलिद्वारा प्राविधिक परीक्षण गराई प्रतिवेदन सहित पेश गर्न भनेको छ।

न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा आज मंगलबार पेसी तोकिएकोमा इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। इजलासले यसको लागि विषय विज्ञ समूह गठन समेत गरिदिएको छ।

“आपुर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामाग्रीहरुको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए नभएको परीक्षणको लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका विषय विज्ञ वरिष्ठ ईन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक ईन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड ईलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रिय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोका विषय विज्ञ सदस्य रहेको विषय विज्ञ समूह गठन गरिदिएको छ,” विशेषको आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले आरोप दावीको टेरामोस खरिदमा रु. १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको भन्ने आरोप पत्रमा उल्लेख भएको देखिएको र खरिद भएका सामानहरु जडान समेत भईसकेको भन्ने आपुर्तिकर्ताको जिकिर रहेको भन्दै आपुर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामाग्रीहरुको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए नभएको परीक्षणको गर्न भनेको छ।

यसैगरी, २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई आरोप दावीको खरिद कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी दिएको निर्देशन सम्बद्ध प्रतिवेदन सहितको फाईलको प्रमाणित प्रतिलिपि सार्वजनिक लेखा समितिवाट झिकाउन र आरोप दावीको टेरामोस खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाईल पेशीका दिन ईजलास समक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ।

यसअघि विशेषले टेरामोसको बारेमा भएका सर्वोच्च अदालतका दुई आदेश झिकाएको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विज्ञलाई बकपत्रका लागि समेत बोलाएको थियो।

पूर्वमन्त्री बस्नेतको कार्यकालमा शुरु भएको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामोक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित १६ जना तथा टेन्डरमा सहभागी कम्पनीसहित कुल १९ जना उपर ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भ्रष्ट्राचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले जेठ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व बोर्ड सदस्य तथा तत्कालिन बोर्ड सदस्यहरुसहित कर्मचारीहरुलाई प्रतिवादी बनाईएको छ।

टेरामस प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७६ वैशाख २० गते गरेको निर्णयविरुद्ध भ्यानराइज सोलुसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। २०७६ जेठ २० गते दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएको थियो। यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिट निवेदनमा भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि सर्वोच्चबाट झिकाउन विशेष अदालतले आदेश गरेकाे थियो।

१.) मिति २०८०।९।१२ गते प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूर संचार प्राधिकरणलाई आरोप दावीको खरिद कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी दिएको निर्देशन सम्बद्ध प्रतिवेदन सहितको फाईलको प्रमाणित प्रतिलिपि सार्वजनिक लेखा समितिवाट झिकाउनू। २.) आरोप दावीको TERAMOCS खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाईल पेशीका दिन ईजलास समक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी दुर संचार प्राधिकरणबाट झिकाउनू।

३.) आरोप दावीको TERAMOCS खरिद मा रु. १,११,६२,५२,१४३ । – भुक्तानी भएको भन्ने आरोप पत्रमा उल्लेख भएको देखिएको र खरिद भएका सामानहरु जडान समेत भैसकेको भन्ने आपुर्ति कर्ताको जिकिर रहेको देखिन्छ। अतः आपुर्ति भई जाडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामाग्रीहरुको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए नभएको परीक्षणको लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका बिषय बिज्ञ वरिष्ठ ईन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक ईन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड ईलेक्ट्रोनिक्स विषय बिज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रिय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोका विषय बिज्ञ सदस्य रहेको विषय विज्ञ समूह गठन गरिदिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलीकम्युनिकेसन बिज्ञ केशव ज्ञावली र आपुर्तिकर्ता Venrise solutions SAL का आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उल्लेखित प्रविधि तथा सामाग्रीहरु खरिद सम्झौता बमोजिमको भए नभएको सम्बन्धमा उक्त टोलिद्वारा प्राविधिक परीक्षण गराई प्रतिवेदन सहित पेश गर्नू ।