काठमाडौं ।
यूरोपेली संघ (ईयू) ले ल्याउन लागेको नयाँ डिजिटल नेटवर्क्स एक्ट (डीएनए) अन्तर्गत यूरोपका टेलिकम कम्पनीहरूले असीमित अवधिका लागि स्पेक्ट्रम प्रयोग अधिकार पाउने सम्भावना देखिएको छ।
एक ईयू दस्तावेजअनुसार स्पेक्ट्रम लाइसेन्सलाई स्थायी बनाउने प्रस्ताव गरिएको रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ। यसो गर्दा लगानीको पूर्वानुमेयता बढ्ने, नेटवर्क विस्तार छिटो हुने र सेवा गुणस्तर सुधारिने ईयूको तर्क छ।
साथै, असीमित अवधिका लाइसेन्सले भविष्यमा स्पेक्ट्रम किनबेच र लिजिङको सेकेण्डरी मार्केटविकास गर्न पनि आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
तर टेलिकम कम्पनीहरूले स्पेक्ट्रम थुपारेर राख्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि लाइसेन्समा “प्रयोग गर वा साझा गर, नत्र गुमाउ” जस्ता शर्तहरू तथा नेटवर्क विस्तारसम्बन्धी दायित्व पनि समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका सूक्ष्म प्रावधानहरू कस्ता हुन्छन् भन्नेमा निर्भर भए पनि यो प्रस्ताव टेलिकम कम्पनीहरूका लागि सकारात्मक विकासका रूपमा हेरिएको छ। अझै केही समयअघि, गत डिसेम्बरमै, युरोपेली टेलिकम कम्पनीहरूले स्पेक्ट्रम लागत घटाउने नियम ल्याउन नीति–निर्मातामाथि दबाब दिएका टेलिकम्स डटकमले उल्लेख गरेको छ।
यससँगै प्रकाशित जीएसएमए को अध्ययनअनुसार पछिल्लो दशकमा युरोपमा स्पेक्ट्रम शुल्क तीन गुणा बढेको छ जबकि २०१४ यता प्रति मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमबाट हुने आम्दानी ५४ प्रतिशतले घटेको छ। लबी समूह जीएसएमएका अनुसार स्पेक्ट्रम नवीकरण नीतिमा सुधार गरिए करिब ३० अर्ब यूरो बराबरको रकम मुक्त हुन सक्छ, जुन नेटवर्कमा पुनःलगानी गर्न सकिनेछ।
तर यो प्रस्तावबाट सरकारहरू त्यति उत्साहित नहुन सक्छन् किनकि स्पेक्ट्रम लिलामी र लाइसेन्स नवीकरणबाट उठ्ने ठूलो रकम सरकारी कोषमै जाने गर्दछ।
यसैबीच रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) जस्तै डीएनए अन्तर्गत पनि ठूला नेटवर्क प्रदायकलाई महत्वपूर्ण बजार शक्ति भएको कम्पनीका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अधिकार नीति–निर्मातालाई दिइनेछ।
यसले ती कम्पनीहरूलाई भेदभाव नगर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, र सम्भवतः मूल्य नियन्त्रण तथा खाता–किताबमा कडा निगरानी जस्ता कडाइपूर्ण नियमको दायरामा ल्याउन सक्छ।
डीएनएले युरोपमा नेट न्युट्रालिटी को सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ, जसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका एफसीसी प्रमुख ब्रेन्डन कारलाई भने असन्तुष्ट बनाउन सक्ने संकेत गरिएको छ।
डिजिटल नेटवर्क्स एक्ट आगामी २० जनवरी मा ईयूकी प्रविधि सार्वभौमिकता, सुरक्षा र लोकतन्त्रसम्बन्धी कार्यकारी उपाध्यक्ष हेन्ना भिर्कुनेनले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
यस कानुनले सेप्टेम्बर २०२४ मा प्रकाशित मारियो ड्रागी प्रतिवेदन का सिफारिसहरू कार्यान्वयनतर्फ लैजान्छ कि लैजाँदैन भन्ने विषयमा टेलिकम कम्पनीहरू चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
पूर्व इटालियन प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागीद्वारा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले अमेरिका र चीनसँग प्रतिस्पर्धामा पछि परेको युरोपले पुनः अग्रता लिन सीमापार विलयमार्फत प्यान–युरोपियन टेलिकम दिग्गजहरू निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत नियम अपनाउन, ठूला सामग्री तथा एप्लिकेसन प्रदायकमाथि नेटवर्क प्रयोग शुल्क लगाउन टेलिकमलाई अनुमति दिन, र स्पेक्ट्रम बाँडफाँट नियमलाई समन्वय गर्न पनि ईयू लाई आग्रह गरेको छ।
रोयटर्सको यो लीक रिपोर्टले कम्तीमा स्पेक्ट्रमको सवालमा ईयू अपरेटरहरूको चाहनाअनुसार अघि बढ्न थालेको संकेत दिएको छ। तर ब्रसेल्स टेलिकम उद्योगका महत्त्वाकांक्षा कति टाढासम्म पूरा गर्न तयार छ भन्ने कुरा भने अर्को हप्तासम्म पर्खिनुपर्नेछ।
प्रकाशित: ३ माघ २०८२, शनिबार
