काठमाडौं ।
युगाण्डामा निर्वाचनअघि इन्टरनेट बन्द हुनु ‘गम्भीर चिन्ताको’ विषय भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बुधबार बताएको छ।
युगाण्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीले आफ्नो ४० वर्षे शासन लम्ब्याउन खोज्दा विपक्षीहरूमाथि दमनलाई थप कडा बनाउँदै मङ्गलबारदेखि युगाण्डाका अधिकारीहरूले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट पहुँच बन्द गरेका छन्।
राज्य र सुरक्षा निकायहरूमा पूर्ण नियन्त्रण राखेका ८१ वर्षीय नेताले बिहीबारको निर्वाचनबाट आफ्नौ सातौँ कार्यकाललाई अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार कार्यालयले भनेको छ, “इन्टरनेटमा लगाइएको प्रतिबन्ध र भोलिको चुनावअघि १० ओटा गैरसरकारी संस्थालाई निलम्बन गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”
कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संचार र सूचनामा खुला पहुँच स्वतन्त्र र वास्तविक चुनावको कुञ्जी हो। सबै युगाण्डालीहरूले आफ्नो भविष्य र आफ्नो देशको भविष्य निर्माण गर्न भाग लिन सक्षम हुनुपर्दछ।”
मानव अधिकार अनुगमनकारी संस्थाहरूले युगाण्डाका अधिकारीहरूले हालै जारी गरेको आदेश कम्तिमा १० ओटा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उनीहरूको गतिविधि रोक्न आदेश दिएको तर्क गरेको छ।
शुक्रबार जारी गरिएको एक रिपोर्टमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अधिकार कार्यालयले युगाण्डाका अधिकारीहरूले फरक विचार राख्ने पक्षलाई दबाउन कडा कानून प्रयोग गरेको विस्तृत विवरण दिएको छ, जसमा एनजीओहरूमा नियन्त्रण कडा पार्नु पनि समावेश छ।
कार्यालयले भनेको छ, “सुरक्षा बलले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा शान्तिपूर्ण सभाहरूलाई तितरबितर पार्न र राजनीतिक विपक्षीहरूलाई लक्षित गर्दै स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र लामो समयसम्म पूर्व–परीक्षण हिरासतमा राख्न अवैध रूपमा बन्दुक र प्रत्यक्ष गोला बारुद प्रयोग गरेको थियो।
शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले युगान्डामा राजनीतिक विपक्षी, अधिकारकर्मी, पत्रकार र असहमत विचार भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध ‘व्यापक दमन’ को वातावरणबीच निर्वाचन हुन लागेको बताएको छ। रासस/एएफपी
प्रकाशित: १ माघ २०८२, बिहीबार
