काठमाडौं ।
नेपालको ’सूचना’ प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघ (सीएएन फेडरेशन) ले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्ना आधिकारिक नीतिगत सुझावहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को सूचना प्रविधि विकास समिति मार्फत पेश गरेको छ।
क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले उक्त सुझावहरू पेश गर्दै नेपालको डिजिटल बजारलाई सुरक्षित, सरल र सार्वभौम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सुरक्षा, सरलता र सार्वभौमसत्तामा जोड
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार नेपाली ई–कमर्स क्षेत्रको विकासका लागि तीनवटा मुख्य स्तम्भहरू आवश्यक छन्ः
सुरक्षा (सेक्युरिटी): सरकारले केवल डाटा सुरक्षाको कुरा मात्र नगरी ‘राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड’ (एनएमएसएस) तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, मापदण्ड पूरा गर्ने प्लेटफर्महरूलाई ‘ट्रस्ट सिल’ (ट्रस्ट सील) प्रदान गरी उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्ने बताइएको छ।
सरलता: व्यवसाय दर्ताका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न ‘एकीकृत एपीआई आधारित दर्ता’ प्रणालीको वकालत गरिएको छ। यसले एब्ल्, ख्ब्त् र इऋच् विवरणहरूलाई स्वचालित रूपमा सरकारी पोर्टलमा सिङ्क (सिङ्क) गर्नेछ।
सार्वभौमसत्ता : नेपाली नागरिकको डाटा स्वदेशभित्रै सुरक्षित राख्न नेपालका डाटा सेन्टरहरूमा डाटा होस्ट गर्ने कम्पनीहरूलाई कर छुट (ट्याक्स रिबेट्स) दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जेल सजायको साटो जरिवानाको माग
निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेखित कडा सजायका व्यवस्थाहरूले स्टार्टअप उद्योगमा डरको वातावरण सिर्जना गर्ने क्यान महासंघको ठहर छ। प्लेटफर्मको असफलतामा प्रस्ताव गरिएको ३ देखि ५ वर्षको जेल सजायलाई हटाएर वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक जरिवाना मात्र राख्न सुझाव दिइएको छ।
दर्ताका लागि ९० दिनको समय र ‘सेफ हार्बर’ को व्यवस्था
महासंघले साना तथा मझौला उद्योगहरू (एसएमईएस) का लागि हालको ३५ दिने दर्ता अवधिलाई अव्यवहारिक भन्दै यसलाई बढाएर ९० दिनको ‘प्राविधिक सहयोग अवधि’ बनाउन माग गरेको छ। यसैगरी, यदि कुनै ई–कमर्स प्लेटफर्मले विक्रेताको उचित जाँचबुझ (ड्यू डिलीजेन्स) गरेको छ भने विक्रेताको व्यक्तिगत उत्पादन त्रुटिमा प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार ठहरÞ्याउन नहुने गरी ‘सेफ हार्बर’ (सेफ हार्बर) को प्रावधान राख्न समेत सुझाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको बाटो खोल्न आग्रह
नेपाली ई–कमर्सलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरी एक कार्यदल बनाउन र साना डिजिटल कारोबारमा शुल्क मिनाहा (फि होलीडे) गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
एफएनसीसीआई सूचना प्रविधि विकास समितिका सभापति शक्ति कुमार बेगानी र सह–सभापतिले क्यान महासंघको यो पहललाई समय सान्दर्भिक र रचनात्मक भन्दै स्वागत गर्नुभएको छ। निर्देशिका केवल ’नियमन’ गर्ने दस्ताबेज मात्र नभई डिजिटल नेपाल निर्माणको ’साझेदारी’ दस्ताबेज हुनुपर्ने क्यान महासंघको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित: २९ पुष २०८२, मंगलवार
