इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अस्वाभाविक महँगो, घटाउन अध्ययन समितिको सुझाव

काठमाडौं ।

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापतको शुल्क अस्वाभाविक महँगो भएकाले शुल्क घटाउन सुझाव दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी अध्ययन समितिले महँगो भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त सुझाव दिएको हो।

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने उद्देश्यले यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्न चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि दुई हजार पाँच रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो।

तीनपाङ्ग्रेका लागि दुई हजार नौ सय, चारपाङ्ग्रेका लागि तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ लिइँदै आएको छ। जसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी र ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जाने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं अध्ययन समितिका संयोजक कृष्णराज पन्थले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क निर्धारणमा उत्पादन लागत र पूर्वाधारको खर्चसमेत सेवाग्राहीको शुल्कमा जोडेको पाइएको बताए। उनले भने, “सफ्टवेयर, कन्ट्रोल कक्ष भवन निर्माण र प्लेटको लागत सबै जोडेर मूल्य निर्धारण गरेको देखिन्छ। सेवाग्राहीलाई धेरै महँगो पर्न गएको हो कि जस्तो देखिन्छ।”

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार एउटा नम्बर प्लेट निर्माण लागत करिब दुई हजार दुई सय रुपियाँ पर्छ। तर दुईपाङ्ग्रेका सेवाग्राहीले दुई हजार पाँच सय तिर्नु परेको छ। अध्ययन समितिले निर्धारण गरेको मूल्य घटाउन सुझाव दिएको छ। सेवाग्राहीबाट पनि विभागलाई महँगो भएको गुनासा आएका छन्।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न भने समस्या देखिएको छ। निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को अनुसूचीलाई २०७४ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी भाषा अङ्ग्रेजी हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर नागरिकस्तरबाट भने विरोध हुँदै आएको छ। नेपाली भाषामै नम्बर प्लेट बनाउनुपर्ने माग रहँदै आएको छ।

अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिने गरी सम्झौता भएको र अदालतले पनि बाटो खोलिदिएको अवस्थामा तत्काल भाषा परिवर्तन गर्न सहज नभएको समितिको निष्कर्ष छ। २०७४ भदौमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएपछि भाषा र प्रदेशको नामबारे विवाद भएको थियो। प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो।

अदालतले २०७४ फागुनमा सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि जडान कार्य रोकिएको थियो। तर २०७६ मङ्सिर २७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि जडान कार्य पुनः सुरु भएको थियो।

२०७३ मा पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर- टाइगर आइटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो। तर ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। हालसम्म चार पटक ठेक्का सम्झौताको म्याद थपिएको विभागले जनाएको छ। आजको गोरखापत्रबाट