काठमाडौं ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने गरी भएको गलत तथा दूषित कार्य रोकी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग माग गरेको छ।
उपभोक्ताहरुको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल उक्त संस्थाले प्राधिकरणको मुख्य जिम्मेवारी भित्र पर्ने इन्टरनेटको मूल्य हालको अधिक मूल्यबाट घटाई उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नुपर्ने र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा सो समेत जिम्मेवारी पूरा नगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जे भन्यो त्यही कार्य गर्ने गरेको गंभिर आरोप लगाएको छ। यसैगरी उपभोक्तासँग अधिक महसुल र शुल्क असुल गर्ने तथा इन्टरनेटको गुणस्तरहीन सेवा दिइरहेकोमा प्राधिकरण मौन रहेको अत्याधिक गुनासो उपभोक्ताको रहेकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
दूरसंचार सेवाको दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम गर्नुपर्ने र इन्टरनेट सेवाको मूल्य अत्याधिक भएकोमा सो घटाउनुपर्ने माग समेत गरेको छ।
यसैबीच, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र इन्टरनेट सेवाप्रदायक बीचको अनुचित साँठगाँठ समेतका कारणले सेवा प्रदायकले अधिक शुल्क उठाउने काम भइरहेको भन्दै इन्टरनेटको शुल्क बढाउने गरी सेवाप्रदायकसँग साँठगाँठ गरेको भन्ने समेतको गुनासो सुनिन आएको र यस्तो विषयमा नियामक मौन रहँदा सो विषय आफै पुष्टि भएकोले सो तर्फसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यस विषयमा टेक्नोलोजीखबरले प्राधिकरण अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी र भायानेटको संलग्नता बारेमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
यसका साथै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालले निम्न विषयमा सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिन र सोको सूचना उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ।
क) इन्टरनेट सेवाको हालको महसुल अत्याधिक महँगो भएको र गुणस्तरहिन सेवा दिइरहेकोले सो महसुल घटाउने र सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने अध्यक्ष तथा प्राधिकरणको प्रतिबद्दता सहितको सार्वजनिक वक्तव्य,
(ख) हाल सार्वजनिक चर्चामा आए जस्तो प्राधिकरण अध्यक्ष र सेवा प्रदायक बीच मूल्य वा शुल्क बढाउने गरी कुनै साठगाँठ तथा अनुचित कृया नभए नगरेको भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्दता,
ग) इन्टरनेट सेवामा हाल भइरहेको स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित विरुद्धका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्दता,
प) इन्टरनेट सेवाको उपभोक्ता शिक्षा र सचेतना जनाउने दायित्व प्राधिकरणको भएकोले सो कार्य गर्ने प्रतिबद्धता,
ङ) मूल्य समायोजनको नाममा दुरसंचार सेवा र इन्टरनेट सेवामा कुनै महसुल वा शुल्क हेरफेर गर्दा उपभोक्ता समेतको गुनासो सुनुवाई गर्ने समेतको प्रतिबद्धता,
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले उपभोक्ताहरुको हित रक्षा गर्न र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने विषयक ध्यानाकर्षणसहितको माग पत्र दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत बुझाएको जनाएको छ।
प्रकाशित: २ पुष २०८२, बुधबार
