देउराली मावि प्रदेशकै पहिलो डिजिटल विद्यालय

काठमाडौं ।

महोत्तरीको बर्दीबासस्थित देउराली माध्यमिक विद्यालय मधेश प्रदेशकै पहिलो ‘डिजिटल विद्यालय बन्न पुगेको छ। विद्यालयले केही वर्षयता शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै कक्षाकोठादेखि व्यवस्थापन प्रणालीसम्म डिजिटल बनाउन थालेको छ।

विद्यालय प्रवेशद्वारमै शिक्षकहरूले ई हाजिरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कक्षाकोठामा परम्परागत कालोपाटी हटाई डिजिटल स्मार्ट बोर्ड राखिएको छ। यसले पठनपाठनलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाएको छ। विद्यार्थी र शिक्षक दुवैका लागि बिदाको आवेदन अनलाइनबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले प्रशासनिक काम पारदर्शी बनेको छ।

साथै ई लाइब्रेरी, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल नोट र डिजिटल गृहकार्य जस्ता सुविधाले विद्यालय ९० प्रतिशतभन्दा बढी डिजिटल पूर्वाधारयुक्त बनेको व्यवस्थापन समितिको दावी छ।

यो पहल प्रधानाध्यापक कुमार घिमिरे र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु दोङको नेतृत्वमा सम्भव भएको हो। विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या राम्रो हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि उहाँहरूले डिजिटल माध्यममै समाधान खोज्नुभयो। सुरुवातमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई डिजिटल साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको थियो।

त्यसपछि हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल होमवर्क, ई हाजिरी अनलाइन लेखा प्रणाली र व्यवस्थापन सफ्टवेयर विस्तार गर्दै विद्यालयले ‘डिजिटल विद्यालय घोषणा गर्नका लागि डिजिटल विद्यालय कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७६ मा उल्लेख भए अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेको छ।

हाल देउरालीमा करिब एक हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये पछिल्लो शैक्षिक सत्रमा मात्र २० प्रतिशत नयाँ भर्ना भएका छन्। यहाँ जलेश्वर, रामगोपालपुर, धनुषा र सर्लाहीबाट समेत विद्यार्थी आउने गरेका छन्। उनीहरूले डिजिटल प्रयोगशाला, विषयगत सामग्रीको भण्डारण गृहकार्य अनलाइन हेर्न पाउने सुविधा तथा स्मार्ट बोर्डबाट हुने सिकाइका कारण यो विद्यालय रोजेको बताएका छन्।

प्रधानाध्यापक कुमार घिमिरे भन्छन्, “स्मार्ट बोर्डमा लेखिएका सामग्री १५ दिनसम्म सुरक्षित रहने भएकाले विद्यार्थीलाई नोट खोज्न सहज भएको छ। साथीबाट कापी साटासाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। शिक्षकले दिने दैनिक गृहकार्य पनि प्रणालीमा सुरक्षित हुन्छ। यसले अनुपस्थित विद्यार्थीलाई पनि सजिलो बनाएको छ।”

विद्यालय प्रशासनले डिजिटलाइजेसनका क्रममा देखिएका चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख रेवती पराजुलीले आधुनिक शिक्षामा प्रविधि अपरिहार्य भएकाले अन्य विद्यालयले पनि यस्तो प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

विद्यालयले डिजिटल घोषणा गरेपछि बाँकी १० प्रतिशत काम पूरा गर्न थप दबाब र प्रतिबद्धता आएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु दोङको भनाइ छ।

आजको गोरखापत्रबाट