भारतमा विद्युतीय सवारी साधन र ब्याट्रीमा दिइँदै आएको अनुदान विरुद्ध चीनको गुनासो

काठमाडौं ।

भारतमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा केन्द्र र राज्य सरकारहरूले प्रदान गर्ने अनुदानको विरुद्धमा चीनले उजुरी गरेको छ। चीनले अनुदानहरू प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा यसविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ।

पीटीआईको एक रिपोर्टले चीनले इभी र ब्याट्रीहरूको लागि भारतको प्रोडक्शन लिङ्क्ड इन्सेन्टिभ (पीएलआई) योजनाले विश्वव्यापी व्यापार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। चीनले भारतमा यस्ता योजनाहरूले आयातको सट्टा घरेलु रूपमा उत्पादित सामानहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन्छ र चिनियाँ उत्पादनहरू विरुद्ध भेदभाव गर्ने बताएको छ। आफ्नो उजुरीमा चीनले तीन केन्द्रीय सरकारका योजनाहरूलाई उद्धृत गरेको छ।

यी योजनाहरूमा उन्नत रसायन विज्ञान सेल ब्याट्री भण्डारणको राष्ट्रिय कार्यक्रम समावेश छ, जसमा १८,१०० करोड भारुको विनियोजन छ। थप रूपमा, प्रस्तावहरूमा अटोमोबाइल र अटो कम्पोनेन्टहरूको लागि २५,९३८ करोड भारुको पीएलआई योजना र विद्युतीय यात्री कारहरूको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना समावेश छ।

चीनको तर्क छ कि यी योजनाहरूले स्थानीय स्रोतहरू बढाउने, आयात घटाउने र विदेशी, विशेष गरी चिनियाँ उत्पादनहरूको उपस्थिति घटाउने लक्ष्य राखेका छन्।

डब्लुटीओ प्रक्रियाहरू अनुसार, विवाद समाधान गर्ने पहिलो चरण भनेको परामर्शको लागि अनुरोध हो। भारत र चीन दुवै डब्लुटीओ सदस्य हुन्, र कुनै पनि सदस्यले अर्को सदस्यको नीतिले यसको निर्यातलाई हानि पुर्याइरहेको छ भन्ने विश्वास गरेमा उजुरी दर्ता गर्न सक्छन्।

विश्वको तेस्रो ठूलो अटोमोबाइल बजार भारतमा उत्सर्जन मापदण्डहरू कडा पारिँदैछ। केन्द्र सरकारले २०३० सम्ममा कुल कार बिक्रीमा इभीको हिस्सा लगभग ३० प्रतिशतमा पुर्याउने योजना बनाएको छ।

भारतीय बजारमा, टाटा मोटर्सले विद्युतीय यात्रुवाहक सवारी साधन बजारमा महत्त्वपूर्ण बजार हिस्सा राख्छ। र हालसालै, अर्बपति इलन मस्कको टेस्लाले पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेको छ।