काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्सले आज सोमबार भारतको अदालतको आदेशविरुद्ध अपील गर्ने बताएको छ। यस आदेशले मुलुकभरका करिब २० लाखभन्दा बढी प्रहरी अधिकारीलाई ‘सहयोग’ नामक गोप्य अनलाइन पोर्टलमार्फत सामग्री हटाउन अनुरोध गर्ने अधिकार दिनेछ।
“हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न यो आदेशविरुद्ध अपील गर्नेछौं,” एक्सले प्लेटफर्ममै दिएको पोस्टमा जनाएको छ। यो बयान कर्नाटक उच्च अदालतले गत साताको फैसलामा कम्पनीको सामग्री हटाउने प्रणाली खारेज गर्ने कानुनी चुनौतीलाई आधारहीन ठहर गरेपछि आएको हो।
“‘सहयोग’ प्रणालीले केवल ‘अवैधता’ भन्ने आरोपका आधारमा अधिकारीलाई सामग्री हटाउन आदेश दिन सक्ने बनाएको छ, जसमा न्यायिक समीक्षा वा सम्बद्ध व्यक्तिका लागि उचित प्रक्रिया हुँदैन। साथै, पालना नगरेका प्लेटफर्मलाई आपराधिक जिम्मेवारीमा पार्ने खतरा हुन्छ,” एक्सले सोमबार भनेको छ।
यसअघि पनि एक्सले नयाँदिल्लीसँग टकराव गर्दै सरकारको प्रणालीलाई अभिव्यक्ति नियन्त्रणको प्रयाससँग तुलना गरेको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार भने नयाँ प्रणालीले अनधिकृत सामग्री नियन्त्रण गर्न र अनलाइन जवाफदेही बढाउन सहयोग गर्ने दावी गर्ने रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
एक्सका मालिक ईलन मस्कले आफूलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कट्टर समर्थक’ भन्दै आएका छन्। उनी विभिन्न देशका अधिकारीहरूसँग सामग्री हटाउने माग र कानुनी पालना सम्बन्धी विषयमा विवादमा परेका छन्। तर भारतमा दायर गरिएको कम्पनीको मुद्दाले विश्वकै सबैभन्दा जनसंख्या भएको मुलुकमा कडाइ गरिएको इन्टरनेट नियमनको आधारमै प्रश्न उठाएको छ।
मोदी सरकार सन् २०२३ देखि इन्टरनेट नियमनलाई कडा बनाउँदै आएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरै अधिकारीलाई सामग्री हटाउने आदेश दिन र अक्टोबरमा सुरू गरिएको वेब साइटमार्फत प्रत्यक्ष प्राविधिक कम्पनीहरूसमक्ष पेस गर्न अनुमति दिइएको छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८२, सोमबार
