भारतमा किस्ताबन्दीको असर, मानिसहरू बाइक छोडेर कारमा अपग्रेड गर्दै, मारुतीले बेच्यो ८०,००० कार

काठमाडौं ।

छिमेकी देश भारतमा अटो कम्पनी मारुती सुजुकीले कार बिक्रीमा रेकर्ड कायम गरेको छ। कम्पनीलाई सेप्टेम्बर २२ मा लागू गरिएको नयाँ जीएसटी अर्थात सरकारी करको संरचनाले अझ बढी उत्साह थपेको छ। सवारी साधनको मूल्यमा उल्लेखनीय कमी आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कार खरिदमा देखिएको छ।

जीएसटीमा कटौतीले सवारी साधनको मूल्य घटाएको छ र भारतीय बजारमा मारुति सुजुकी कार बिक्रीमा अग्रणी भएको छ। यसबाहेक, कम्पनीले यति ठूलो अफर सुरु गरेको छ कि शोरूमहरूमा ठूलो भीड लागेको छ।

भारतीय मिडिया रिपोर्टहरुकाअनुसार, नवरात्रिको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म ८०,००० भन्दा बढी मारुती कारहरू बिक्री भइसकेका छन्। यसबाहेक, लगभग ८०,००० मानिसहरूले हरेक दिन आफ्ना नयाँ कारहरूको बारेमा सोधपुछ गरिरहेका छन्। शोरूमहरूमा यति भीडभाड छ कि डिलरहरूले राती ११:००-१२:०० बजेसम्म गाडीहरू डेलिभर गरिरहेका छन्।

नयाँ जीएसटी दर कार्यान्वयनको पहिलो दिनमै, मारुती सुजुकीले एकै दिनमा २५,००० कारहरू डेलिभर गरेर ३५ वर्षको रेकर्ड तोडेको छ।

अझै, यो प्रवृत्ति जारी छ। मारुती सुजुकीका वरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत (बिक्री तथा मार्केटिङ) पार्थो बनर्जीले बिजनेस टुडेलाई दिएको जानकारीअनुसार, नवरात्रिको सुरुवातदेखि नै कम्पनीले ८०,००० गाडीहरू बेचेको छ, जबकि दैनिक सोधपुछ बढेर लगभग ८०,००० पुगेको छ।

बनर्जीले भने, “हाम्रा शोरूमहरूमा भीडभाड छ। च्यानल साझेदारहरू हाम्रा ग्राहकहरूलाई गाडीहरू डेलिभर गर्न राति अबेरसम्म काम गरिरहेका छन्।”

मानिसहरूले अब दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन छोडेर कारहरू खोजिरहेका छन्। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर मारुती सुजुकीले न्यून मूल्यमा ईएमआई अर्थात मासिक किस्तामानै गाडी दिईरहेको छ। स्थानीय बजारमा भारु १,९९९ बाट ईएमआई सुरु हुन्छ। यसको अर्थ अब मानिसहरूले बाइक वा स्कुटर किन्न खर्च गर्ने रकममा कार किन्न सक्छन्।

कारहरूलाई किफायती बनाउन, मारुति सुजुकीले एक उत्कृष्ट ईएमआई योजना सुरु गरेको छ, जसले ग्राहकहरूलाई प्रति महिना केवल १,९९९ भारतीय रुपैयाँ तिरेर कार किन्न अनुमति दिन्छ।

बनर्जीले थप भने, “यसले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मालिकहरूलाई चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा स्तरोन्नति गर्न सजिलो बनाएको छ।”

यसैगरी, साना कार बिक्रीमा सुधार भइरहेको छ।

मारुतिले चुनिएका प्रविष्टि-स्तरका मोडेलहरूको मूल्य २४ प्रतिशतसम्म घटाएको बताएको छ, जुन डिसेम्बर ३१, २०२५ सम्म लागू हुनेछ।