Technology Khabar ५ आश्विन २०८२, आईतवार
काठमाडौं ।
भारतले शनिबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले एच-१बी भिसा शुल्क वार्षिक १ लाख डलरसम्म बढाउने निर्णयले मानवीय असर पार्ने चेतावनी दिएको छ। यस कदमले परिवारहरूलाई गम्भीर अवरोध पुर्याउने भन्दै भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
अमेरिकाको एच-१बी सीपयुक्त कामदार भिसाबाट भारत सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी देश हो। गत वर्ष स्वीकृत आवेदनमध्ये ७१ प्रतिशत भारतको हिस्सा थियो। नयाँ शुल्क शनिबार मध्यरातदेखि (आइतबार बिहान ०४०० जीएमटी) लागू हुँदैछ, जसअनुसार कम्पनीहरूले अब प्रति वर्ष १ लाख डलर तिर्नुपर्नेछ।
शुक्रबार घोषणा गरिएको यस कदमले भारत–अमेरिका सम्बन्धलाई झन् तनावपूर्ण बनाउन सक्ने देखिन्छ। गत महिना ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने सामानमा कर दोब्बर बढाएर ५० प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए, जसको एक कारण नयाँ दिल्लीले रुसबाट तेल खरिद गर्नु पनि थियो।
“यस कदमले परिवारहरूमा अवरोध ल्याएर मानवीय असर पार्न सक्नेछ। सरकारले आशा गरेको छ कि अमेरिकी अधिकारीहरूले यी अवरोधलाई उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नेछन्,” भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जैसवालले विज्ञप्तिमा भने।
हालको प्रणालीअनुसार भिसा लोटरीमा प्रवेश गर्न सानो शुल्क लाग्ने गर्छ र स्वीकृत भएपछि थप केही हजार डलर तिर्नु पर्ने हुन्छ, जुन नयाँ शुल्कको तुलनामा निकै कम भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। पदभार सम्हालेपछि ट्रम्पले आव्रजनमा कडाइ गर्दै आएका छन्। एच-१बी भिसा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्ने यो कदमले अस्थायी रोजगारी भिसालाई पुनःव्याख्या गर्ने उनको प्रयासलाई देखाउँछ।
जैसवालले शुल्कवृद्धिको पूर्ण प्रभाव सबै सरोकारवालाले अध्ययन गरिरहेको बताए। उनले अमेरिकी र भारतीय दुवै देशले सीपयुक्त कामदारको आवागमन, नवप्रवर्तन, सम्पत्ति सृजना र आर्थिक वृद्धिबाट लाभ उठाएको उल्लेख गरे। “नीतिनिर्माताले परस्पर लाभलाई ध्यानमा राख्दै हालैका कदमहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछन्, जसमा दुई देशबीचको बलियो मानवीय सम्बन्ध पनि पर्छ,” उनले भने।
भारतीय सूचना प्रविधि उद्योग संघ नास्कमले शनिबार यस शुल्कवृद्धिले अमेरिकी बजारमा भारतीय प्रविधि सेवाका कम्पनीहरूको विश्वव्यापी सञ्चालनमा अवरोध ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। अमेज़न र माइक्रोसफ्टजस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूले नयाँ शुल्क संरचनापछि एच-१बी भिसा भएका आफ्ना कर्मचारीलाई अमेरिकामै बस्न सल्लाह दिएका छन्।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८२, आईतवार
