सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन सेवा प्रदायकहरुले एकरुपता अपनाउने, नियामकसहितको प्राविधिक कमिटी गठन

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचीकरण हुन नआएका यी विभिन्न २६ सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेसँगै सेवा प्रदायकहरुसँग त्यस बारेमा छलफल गरेको छ।

नियामक निकाय प्राधिकरणले आज मोबाइल सेवा प्रदायकहरु तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरेको हो।

उक्त छलफलमा प्राधिकरणले कसरी सरकारको निर्देशन पालना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्राविधिक छलफल गरेको हो।

दुबै बैठकमा नेपाल टेलिकम एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेका थिए।

बैठकले सरकारको निर्देशनलाई पालना गरेर कसरी छिटो सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

“आज मोबाइल सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैसँग छुट्टाछुट्टै बैठक भएको छ। सबैलाई प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन भनिएको छ,” उनले भने।

यसैबीच, आइस्पानले प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई आफ्नो तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण मार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएअनुसार नै आईस्पानले कार्यगरिरहेको जानकारी गराईएको छ।

आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार क्रमशः बन्द गर्दै जाने जानकारी अध्यक्षलाई दिएको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालको परिभाषा समेत कायम गरिदिन नियामकसँग माग गरिएको बताए।

“बैठकमा कसरी सबै सेवा प्रदायकहरुले बन्द गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल भयो,” उनले भने, “यसको लागि प्राविधिक टिम बनाएर एकैपटक निष्क्रिय गर्ने सहमति भएको छ।”

आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीअनुसार यसको लागि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नेछ र टोलीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु समेत सहभागी हुनेछ।

प्राधिकरणलाई दिईएको उक्त पत्रमा यसअघिको टिकटक प्रतिबन्धको अनुभवबाट सिकेर सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउने कार्यमा लाग्नुपर्ने सुझाब दिईएको छ।

आइस्पानले  सामाजिक संजाललाई प्रतिबन्ध गर्नका लागि सबै सेवा प्रदायकहरुले युनिफर्म टेक्निकल अप्रोच सलुसनको पालन गर्न अपरिहार्य भएको जनाएको छ।

“भीपीएनको प्रयोग लगायतका बाइपास टेक्निक उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने हुँदा के कसो गर्ने अन्योलता कायम नै छ भने कन्टेन्ट फिल्टरिङ्ग (content filtering) को कानुनी र प्राविधिक जटिलता कायम नै छ। यसको निर्क्यौल के कसरि गर्ने भने तहाँ, हामी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्न अपरिहार्य भएको छ। यसकारण Standard SOP को निर्माण र त्यसको पालना गरि हरेक सेवा प्रदायकले कार्य गर्न अपरिहार्य भएकोले उक्त SOP बनाई सामाजिक संजाललाई निष्क्रिय गर्ने मार्गतिर अग्रसर हुनका लागि तहाँ, ISPAN ISP सहितको प्रतिनिधि र मोबाइल सेवा प्रदायक सहितको कार्यदल बनाई उक्त कार्यहरु गर्नुपर्ने हुँदा सो को तत्कालै व्यवस्था गरिदुनु हुन समेत बिनम्र अनुरोध गर्दछौं,” पत्रमा भनिएको छ।

उक्त पत्रमा, “निर्देश गरेको सामाजिक संजालको दायरा बारे अन्योलता भयो भनेकोले सो बारे स्पस्ट गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछौं किनभने अन्य सामाजिक संजालहरु र सम्बन्धित Platform तत्कालै निष्क्रिय गर्नुपर्ने भयो भने सोहि अनुरुपको algorithm/script को तयारी गर्न आवश्यक रहने कुरा ISP हरुले ISPAN को हिजो बसेको आकस्मिक बैठकमा उठाएकोले उक्त कुरा तहाँलाई जस्ता को त्यस्तै व्यक्त गर्न चाहेको हो।”