Technology Khabar १० भाद्र २०८२, मंगलवार
काठमाडौं ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिजिटल कर वा डिजिटल नियमहरू लगाउने देशहरूमाथि नयाँ थप व्यापार शुल्क लगाउने धम्की दिएका छन्।
“डिजिटल कर, डिजिटल सेवा कानून, र डिजिटल बजार नियमनहरू सबै अमेरिकी प्रविधिलाई हानि पुर्याउन वा भेदभाव गर्न डिजाइन गरिएको हो,” ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्।
उनले दाबी गरेअनुसार, यदि राष्ट्रहरूले अमेरिकी टेक फर्महरूलाई “सम्मान” देखाएनन् भने “ठूलो” शुल्क लाग्नेछ। त्यस्ता करहरूले चीनका ठूला प्राविधिक कम्पनीहरूलाई पूर्ण छुट दिने उनको जिकिर छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि देशको नाम लिएर लक्षित गरेनन्, यद्यपि उनको टिप्पणीलाई ईयूको डिजिटल बजार ऐन (डीएमए) र डिजिटल सेवा ऐन (डीएसए) को आलोचनाको रूपमा पढ्न सकिने युरोन्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।
डीएमएले ठूला डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई बजारमा एकाधिकार गर्नबाट रोकेर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न खोज्छ। ईयूले अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, बाइटडान्स, मेटा र माइक्रोसफ्टलाई तथाकथित “गेटकीपर” को रूपमा पहिचान गरेको छ, जसको अर्थ बजारमा स्थापित फर्महरू हुन्। अर्कोतर्फ, डीएसएले अनलाइन अवैध र हानिकारक गतिविधिहरू र गलत सूचना फैलाउन रोक्ने लक्ष्य राख्छ।
फ्रान्स, इटाली र स्पेन जस्ता धेरै ईयू सदस्य राष्ट्रहरूसँगै बेलायतमा पनि डिजिटल सेवा कर छ।
गत हप्ता, ईयू र अमेरिकाले आफ्नो व्यापार सम्झौतामा प्रगति गरे, जुन मूल रूपमा २७ जुलाईमा घोषणा गरिएको थियो।
त्यहिपनि, २७ सदस्यीय ब्लकले डिजिटल नियमहरूमा कुनै पनि छुट दिन अनिच्छुकता व्यक्त गर्यो।
“हामीले अमेरिकालाई यो स्पष्ट पारेका छौं कि हाम्रा डिजिटल नियमहरू – डिजिटल बजार ऐन र डिजिटल सेवा ऐन-मा परिवर्तनहरू टेबलमा थिएनन्,” युरोपेली आयोगले एक विज्ञप्तिमा भन्यो।
रिपोर्टअनुसार, बेलायतले अमेरिकासँग हालैको वार्ताको क्रममा आफ्नो २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर कटौती गर्ने विचार पनि गर्यो, तर त्यसो नगरी व्यापार सम्झौता सुरक्षित गर्न सक्षम भयो।
अर्कोतर्फ, क्यानडाले जुनमा आफ्नो डिजिटल कर त्यागेको थियो।
ट्रम्पको हालैको पोस्ट डिजिटल सेवा कर लगाएका देशहरूमा भन्सार लगाउने धम्की दिएको पहिलो पटक होइन।
नेपालको अवस्था
यसैबीच यस्तो थप कर लगाएमा नेपाललाई पनि थप कर लाग्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले विशेषगरी टेक कम्पनीहरुसँग डिजिटल सेवा कर लिँदै आएको छ। सरकारले आर्थिक विद्येयक मार्फत विद्युतिय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो कर आन्तरिक राजश्व विभागले सिधै असुल गर्ने गर्दछ। नेपालमा डिजिटल सेवा दिँदै आएका ठूला टेक कम्पनीहरुले पनि डिजिटल सेवा कर बापत आम्दानीको २ प्रतिशत तिर्दै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा, यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साँच्चिकै थप कर लगाएको खण्डमा नेपालको अमेरिकी निर्यात व्यापारमा अतिरिक्त भार पर्नेछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले केहि महिनाअघि सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार हाल अमेरिकाले नेपालबाट आयात गर्ने वस्तुहरुमा १० प्रतिशतको कर लिईरहेको छ।
तर अमेरिकी राष्ट्रपतिले डिजिटल सेवा कर वा डिजिटल नियमहरू लगाउने देशहरूमाथि कति प्रतिशतको थप कर लगाईन्छ भन्ने जानकारी दिएका छैनन्।
आर्थिक विद्येयक २०८२ मार्फत विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) का केहि प्रावधानहरु संसोधन गरेर सरकारले असुल गर्दै आएको छ।
कानूनअनुसार, गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क बिक्रीको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाई असुल गरिनेछ।
तोकिएको अवधिभित्र विवरण दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षको दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ र कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कर दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ। त्यसरी दाखिल गर्नु पर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको पचास प्रतिशत जरिवाना समेत लाग्ने व्यवस्था रहेको छ भने यसरी कर दाखिल भएको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर नलाग्ने उल्लेख छ।
सम्बन्धित समाचार-
विद्युतीय सेवा कर संशोधनः तीन महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने, नेपाल भित्र गरेको बिक्रीको कारोबारमा नलाग्ने
२०८१ कात्तिक सम्मको तथ्यांकअनुसार, दर्ता भएका २० कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउँदा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिर्न थालेका हुन्।
ठूला करदाता कार्यालयकाअनुसार, गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेड, गुगल डिजिटल इङ्क, लिङ्क्डइन सिङ्गापुर प्राइभेट लिमिटेड, एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन लिमिटेड, अमेजन डट कम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन लिमिटेडलगायत कम्पनी छन्।
त्यस्तै, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड, एडब सिस्टम्स सफ्वेयर आयरल्याण्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्राइभेट लिमिटेड, जोहो कर्पोरेसन प्राइभेट लिमिटेड, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स (एसीसीए), पिअर्सन एजुकेसन लिमिटेड, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता छन्।
सम्बन्धित समाचार-
टिकटक, नेटफ्लिक्ससहित २० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी विद्युतीय सेवा करमा दर्ता
प्रकाशित: १० भाद्र २०८२, मंगलवार
