विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०५१ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ। समितिले विधायन ऐनको मर्मबमोजिम नियमावली बनाउने सम्बन्धित विषय ऐनमै उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिवसमेत रहेका समितिका उपसचिव नुमराज शर्माले समितिको सोमबारको बैठकले विधेयकमाथिको संशोधनसँगै दफावार छलफलपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको बताए।

प्रतिवेदनबमोजिम प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि ऐनको अधीनमा रही आठ वटा विषयमा नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यले लामो समयदेखि व्यवस्था नगर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आए थियो तर पछिल्लो समयमा आएका विधेयक समेत सो विषय सम्बोधन हुन नसकेपछि समिति नियमावली बनाउन सक्ने विषय ऐनमै राखे हो।

जस अनुसार सरकारले प्रयोगशाला परीक्षण लागि प्राप्त नमुना तथा सो सम्बद्ध कागजात परीक्षण प्रतिवेदन सुरक्षित राख्ने समयावधि, डिनए परीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण शुल्क, प्रयोगशाला कोष र खाता सञ्चालनलगायतका विषयमा म नियमावली बनाउन सक्ने छ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापन सञ्चालन) विधेयक, २०५१ पुस २३ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई चैत ४ गते समितिमा पठाइएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हालसम्म गठन आदेशबमोजिम सञ्चालित विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने विधेयक ल्याएको हो।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति गठन आदेश २०५२ खारेज हुनेछ।

आजको गोरखापत्रबाट