काठमाडौं ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न साढे ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले देशभरका ६ सय स्टार्टअपलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेको हो।
प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार, आर्थिक वर्षभरि देशभरबाट १ हजार ३१४ वटा आवेदन परेकोमा १ हजार ७३ स्टार्टअप ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका थिए। तीमध्ये, परियोजनाको प्रस्तुतीकरण र स्थलगत अध्ययन गरेपछि ६ सय स्टार्टअपलाई कर्जा दिइएको हो।
प्रतिष्ठानले कुल ६६१ परियोजना छनोटमा परेको र केही परियोजनाको कागजात अपुग देखिएको, केहीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा तय गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको कारणले ६ सय परियोजनालाई मात्र कर्जा प्रदान गरिएको जनाएको छ।
कर्जाको सूचीमा परेका स्टार्टअपलाई प्रतिष्ठानले ४५ दिनभित्र बैंकमा सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ। सरकारको यो कर्जात्मक पहलले विशेषगरी कृषि, पोशाक, ह्याण्डीक्राफ्ट, गार्मेन्ट, फर्निचर, होमस्टे तथा प्रशोधन उद्योगमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यो योजना आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि सुरु गरिएको हो। शुरुवाती वर्षमा १६५ परियोजनाले कर्जा पाएका थिए।
प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार एउटा स्टार्टअप परियोजनाले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रमले देशभित्रै युवाहरूलाई उद्यमशीलताको बाटोमा अघि बढ्न थप हौसला दिने विश्वास गरिएको छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार
