Technology Khabar २ श्रावण २०८२, शुक्रबार
काठमाडौं ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) अन्तरगत आएको तत्कालीन रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित करिब ४० रोपनी जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले किन्ने प्रक्रियाले बुधबार अन्तत: मूर्तता पायो।
रेडियो नेपालको जग्गा खरिद गर्नका लागि बजेट रकम नभएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले एनसेल आजियाटा लिमिटेडसँग २ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए। सोही २ अर्ब रुपैयाँमा थपथाप गरेर प्राधिकरणले सरकारी निर्णय भएको करिब ७ वर्षपछि रेडियो नेपालको जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याउने प्रकृया टुँग्याएको हो।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
वि.सं. २०७५ फागुन २८ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको बैठकले रेडियो नेपालको अधीनमा रहेको खुमलटारको जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरण र ज्ञान पार्कको नाममा आईटी पार्क निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये करिब ४२ रोपनी दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। सोही अनुरुप यो किनबेचले मूर्त रुप लिएको हो।
समग्रमा ४२ रोपनी भए पनि विभिन्न ८४ कित्तामा रहेको उक्त जग्गा फिल्डमा नाप्दा भने ४१ रोपनी ६ आना रहेको त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पाइएको छ। हाल दुई पक्षबीच किनबेच भएको जग्गाको सही क्षेत्रफल पनि ४२ रोपनी नभई ४१ रोपनी ६ नै रहेको सम्बन्धित वडा नं १५ कार्यालयले जनाएको छ।
बुधबारै पीएसबीका अध्यक्ष महेन्द्र बिस्टले टेक्नोलोजीखबरसँग जग्गा हस्तान्तरण भएको तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्याल र सह प्रवक्ता डा प्रदिप पौडेलले जग्गा प्राप्ति भएको पुष्टि गरेका थिए।
पीएसबीका अध्यक्ष बिष्टले लालपुर्जा बनाउनेलगायतका कागजी काम तथा रकम प्राधिकरणको खाताबाट पीएसबीको खातामा सार्ने कागजी प्रक्रियागत काम मात्र बाँकी रहेको बताएका थिए।
तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले प्राधिकरणले ४२ रोपनी जग्गा पाउने र त्यसमा स्याटेलाइट अर्थ स्टेशनलगायत प्राधिकरणको भवन र अन्य कार्यालय प्रयोजनमा ल्याउने प्रस्ट्याएको थियो।
तर खुमलटारको उक्त जग्गा स्थानीयहरुले विरोध गरेका कारण २ वर्षदेखि किनबेचका लागि आवश्यक घरबाटो सिफारिस रोकिइरहेकोमा अचानक कसरी काम अघि बढ्यो भन्ने जिज्ञासा केलाउने क्रममा जग्गा रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १५ का वडाध्यक्ष सुरेशबहादुर शाहीसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने, ‘सरकारले रेडियो नेपालका लागि भन्दै सस्तो भाउमा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर अहिले अर्को संस्थालाई बेच्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए। स्थानीयको कुरा सही लागेकाले मैले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहबाट दबाब आउँदासमेत घरबाटो सिफारिस रोकिदिएको थिएँ।’
उनले भने, “स्थानीय संघर्ष समिति र जग्गा किनबेच गर्ने पक्षबीच उत्तरतर्फको १० रोपनी जग्गा खुला छोड्ने र उक्त स्थानमा स्थानीयलाई पहुँच दिने सहमति भएको कागज पेश गरेपछि २०८२ वैशाख ८ गते घरबाटो सिफारिस दिएको र त्यसपछि किनबेचको प्रक्रिया अघि बढेको हो।”
उनका अनुसार तत्कालीन रेडियो नेपालले त्यसअघि २०८० सालमा समेत घरबाटो सिफारिश मागेकोमा स्थानीयको विरोधका कारण वडाले सिफारिस दिएको थिएन।
यसअघि पटक पटक उक्त जग्गा नापजाँच गर्न र प्राधिकरणको अधिनमा ल्याउने विषयमा स्थानीयबासीहरुले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।
सम्बन्धित समाचार-
खुमलटारको जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘कुनै हालतमा’ नदिने पक्षमा स्थानीयबासिन्दा
हालै उक्त जग्गामा पार्क वा अन्य जेष्ठ नागरिक भवन वा के बनाउने भन्नेबारेमा वडा, स्थानीय तथा जग्गाधनीका रुपमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपस्थितिमा टुङ्गो लगाइने योजना रहेको उनको भनाई थियो। उनले उक्त जग्गामा जे बन्ने सहमति भए पनि त्यसका लागि भनेर प्रदेशमार्फत् आफ्नै पहलमा २० लाख रुपैयाँ छुट्याउन लगाएको जानकारी पनि दिए।
यस अवस्थामा तोकिएको रकम तिरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले किनेको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा क्याबिनेटले तोकेभन्दा फरक शीर्षकमा भोगचलन गर्न लिखित सहमति जनाउनु गैरकानुनी हुनसक्ने देखिन्छ।
यसबारे बुझ्न प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालसमक्ष जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘जग्गा प्राप्त भएको भन्ने मात्र थाहा छ तर यो सबै विवरणबारे म अनभिज्ञ छु।’
यस्तै यस बारेमा प्राधिकरणकै सहप्रवक्ता डा प्रदिप पौड्यालसँग जानकारी लिन खोज्दा यस बारेमा आफूलाई हालसम्म कुनै जानकारी नभएको बरु ‘तपाईँबाटै पहिलोपटक सुन्दैछ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए। बुधबार पनि प्राधिकरणका सह प्रवक्ता डा पौड्यालले आफूलाई जग्गा प्राप्ति भएकोबाहेक अन्य विवरण थाहा नभएको बताएका थिए।
कति क्षेत्रफलको जग्गा प्राधिकरणको अधिनमा आयो भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी दिईएको छैन तर,रेडियो नेपालसम्बद्ध स्रोतकाअनुसार प्राधिकरणले रेडियो नेपालसँग ४० रोपनी २ आना २ दाम २ पैसा जग्गा खरिद गरेको हो।
उक्त जग्गा सरकारले तोकेअनुसार प्रति आना ४० लाख रुपैँयाको दरले प्राधिकरणले रेडियो नेपालसँग किनेको हो। यसको लागि प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ असार ३१ गतेनै भुक्तानी गरिसकेको बताईएको छ।
मन्त्रिपरिषदले ४२ रोपनी जग्गा दिने भनेपनि उक्त स्थानमा केहि जग्गाहरु रेडियो नेपालको नाममा नभएको र ऐलानी देखिए पछि हाल ४० रोपनी जग्गा मात्र किनिएको बताईएको छ।
सोही जग्गामध्ये प्राधिकरणले स्थानीय संघर्ष समितिसँगको त्रिपक्षिय सहमतिअनुसार करिब १० रोपनी जग्गा खुला क्षेत्रको रुपमा छोड्नुपर्ने हुन्छ।
सोही जग्गा पर्ने वडाका अध्यक्षले समेत स्थानीय संघर्ष समिति र जग्गा किनबेच गर्ने पक्षहरुबीच १० रोपनी जग्गा खुला छोड्ने सहमति भएको कागज पेश गरेपछि मात्र घरबाटोको सिफारिस दिएको स्पष्ट पारेका हुन्।
रेडियो नेपालसँग किनेको उक्त जग्गामा प्राधिकरणले आफ्नो कार्यालय भवन बनाउने योजना लिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले अहिले निकै साँघुरो र अनुपयुक्त भवनमा कार्यालय संचालन गरिरहेको छ। प्राधिकरण जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरको व्यावसायीक तथा प्रदर्शनी हलसहितको भवनमा रहेको छ जसलाई कार्यालय संचालनका लागि अनुपयुक्त र असुरक्षित भएको भन्दै कर्मचारीहरुले पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार
